कैग ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में खामियां उठाईं

सीएजी ने पाया है कि मजदूरी का भुगतान न करने, बेरोजगारी भत्ता न देने और फर्जी भुगतानों के बीच सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को एक तरह से किनारे कर दिया है।

प्रदर्शन लेखापरीक्षा, जिसमें 2016-2021 को शामिल किया गया था, ने देखा कि यद्यपि यह योजना दैनिक मजदूरी की आवश्यकता वाले लोगों को रोजगार देने के लिए थी, मजदूरी का भुगतान न करने से योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

वाहनों की मरम्मत पर धन खर्च होगा

अभिलेखों की जांच (अगस्त से दिसंबर 2021) में पाया गया कि पुराने वाहनों के रख-रखाव, सिविल कार्यों और अन्य मदों पर 4.59 लाख रुपये अनियमित रूप से खर्च किए गए थे, जो योजना के तहत शामिल नहीं थे।

मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में पाया गया कि धन तीन से 304 दिनों के बीच की देरी से जारी किया गया। “आगे, विक्रेताओं के उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और विक्रेताओं के कारण भुगतान प्रत्येक वर्ष करोड़ों में चल रहा था। मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए श्रमिकों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए नीति नहीं बनाई गई थी, ”यह कहा।

योजना कार्यान्वयन ने बुनियादी अभिलेखों के रखरखाव में गंभीर कमी दिखाई। मृतक श्रमिकों को भुगतान तथा एक ही परिवार को जारी एक से अधिक जॉब कार्ड पर भुगतान के उदाहरण देखे गए थे। लेखापरीक्षा में फर्जी भुगतान और फर्जी कार्यों के मामलों का पता चला। ये समस्याएं इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

मांग का आकलन घर-घर जाकर और बेसलाइन सर्वे नहीं किया गया था। तैयार किया गया श्रम बजट वास्तविक स्वरूप का नहीं था।

आवश्यकताओं के बावजूद जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई। जॉब कार्ड जारी करने और अद्यतन करने में कमियां थीं। योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आईईसी गतिविधियों और रोजगार दिवसों का आयोजन नहीं किया गया था।

मजदूरी से सामग्री अनुपात 60:40 के पालन न करने के मामले थे। विभाग ने कार्यों के निष्पादन के लिए भुगतान जारी करने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बहुत कम कार्य किया था।

सत्यापन जांच के अभाव में, व्यक्ति विभिन्न कार्यों पर एक साथ दो जॉब कार्डों पर मजदूरी आहरित कर रहे थे। कतिपय कार्यों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि अधूरे पड़े कार्यों अथवा विभिन्न राज्यों में अनुपयोगी पड़े कार्यों के कारण व्यय निष्फल हो गया।