कैबिनेट ने Govt School प्रबंधन में अभिभावकों की भूमिका बढ़ाने को मंजूरी दी

Punjab.पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, संशोधन में सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियों में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 से बढ़ाकर 16 करने का प्रस्ताव है। इसमें छात्रों के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 सदस्य और शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से चार सदस्य शामिल हैं।

इससे विशिष्ट विशेषज्ञता मिलेगी और विषय-विशेष गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा स्कूल प्रबंधन समितियों में अपने स्वयं के स्वयंसेवकों को नियुक्त करने की यह एक चाल है, ताकि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू किया जा सके। कैबिनेट ने विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया दोनों राज्यों (जहां विचाराधीन कैदी बंद हैं और जिस राज्य में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है) की सहमति से और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद की जाएगी। इससे पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को कम करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने व्यापक जनहित में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के ग्रुप ए के लिए नए नियम बनाने को भी मंजूरी दी। इससे विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, जिससे कमजोर और वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा।