कैबिनेट ने कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं तय करने को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 सितंबर: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली पंजाब कैबिनेट ने कर्मचारी हितैषी एक बड़े फ़ैसले के तहत आज तदर्थ, ठेका, दिहाड़ी मज़दूरी, वर्क चार्ज और रॉ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की नीति को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले से राज्य सरकार के करीब नौ हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के पदों की अत्यधिक कमी के कारण इन पदों पर अनुबंध/अस्थायी आधार पर भर्ती की गई थी. इनमें से कुछ कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राज्य की सेवा के लिए दिए हैं। कैबिनेट का कारण यह था कि इस स्तर तक जाना और अब इन कर्मचारियों को बर्खास्त करना या उनके स्थान पर अन्य लोगों को भर्ती करना इन कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से अनुचित और अनुचित है।

अनुबंध के आधार पर कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने द्वितीय सूची की 41वीं प्रविष्टि के तहत अनुच्छेद 162 के तहत तदर्थ, अनुबंध, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित और कच्चे कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति बनाई है. भारत का संविधान ताकि ऐसे कर्मचारियों को अनिश्चितता के माहौल का सामना न करना पड़े और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

राज्य सरकार ने पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे इच्छुक एवं योग्य कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक विशेष संवर्ग में रखकर उनकी सेवायें सुरक्षित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। पंजाब के प्रशासनिक विभागों और संस्थानों में केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए बनाई गई इस नीति से नौ हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।