GST विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को बिक्री-खरीद का डेटा ‘देने’ से कारोबारी चिंतित

Ludhiana,लुधियाना: शहर के कई उद्योगपति अपनी बिक्री और खरीद के आंकड़ों की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंतित हैं। कुछ व्यापारियों ने जीएसटी विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि चंद पैसों के लिए डेटा उनके प्रतिद्वंद्वियों के साथ साझा किया जाता है। ट्रिब्यून से बात करते हुए FOPSIA और ऑल इंडस्ट्रीज ट्रेड फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने कहा कि कारोबारी मंदी के दौर से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, अब उन्हें एक नए डर ने भी घेर लिया है कि उनकी बिक्री-खरीद का डेटा अब सुरक्षित नहीं रहा। जिंदल ने आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग के कुछ कर्मचारियों ने डेटा बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले लुधियाना के व्यापारियों को दिल्ली की एजेंसियों से फोन आते थे कि वे करीब 20,000 रुपये देकर अपने प्रतिद्वंद्वियों का पूरा बिक्री-खरीद डेटा हासिल कर सकते हैं। अब लुधियाना के कई एजेंट 1,000 रुपये में भी डेटा सस्ती दरों पर देने की पेशकश कर रहे हैं। मंदी पहले से ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस नए घोटाले ने व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी है।

आजकल बाजार में कई एजेंट घूम रहे हैं, जो 1,000 रुपये या उससे भी कम में एक महीने के लिए आपके प्रतिस्पर्धियों का पूरा बिक्री-खरीद डेटा हासिल कर लेंगे। ऐसा अधिकांश डेटा जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वहां से इसे चुराना काफी आसान है। विभाग के कर्मचारी, जिनके पास वेबसाइट तक पहुंच है, वे आसानी से जानकारी दे सकते हैं, 'जिंदल ने आरोप लगाया। यहां ऑयल मिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ललित शौरी ने कहा कि वे खुद भी इसके शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे बिक्री और खरीद रिकॉर्ड को देखने के बाद प्रतिस्पर्धी कम दरें उद्धृत करते हैं। यहां तक ​​कि ऑटो पार्ट्स उद्योग भी रो रहा है क्योंकि उनके ग्राहकों को दिल्ली में पार्टियां ले जा रही हैं। सरकार को व्यापारियों के बचाव में आना चाहिए, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।' हाल ही में, औद्योगिक क्षेत्र सी के व्यापारियों ने एक बैठक की और घोटाले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने सरकार को यह विश्वास दिलाते हुए अपना डेटा उपलब्ध कराया कि यह सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जीएसटी विभाग के उदासीन रवैये के कारण, लॉग-इन विवरण एकाउंटेंट और क्लर्कों के साथ साझा किए जा रहे हैं। जिंदल ने कहा, "इसके बाद ये लीक हो जाते हैं।" पंजाब के आबकारी एवं कराधान आयुक्त वरुण रुजम ने कहा कि ऐसी कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अगर व्यापारियों को ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो विभाग जिला स्तर पर इसकी जांच कराएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई विशेष मामला है, तो उसे उनके संज्ञान में लाया जाना चाहिए।