इस बात की बहुत कम संभावना है कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) के तहत निलंबित मेट्रो बस सेवा अगले तीन महीनों में फिर से शुरू हो जाएगी। सरकार ने अब तक नई फर्म को सेवा आउटसोर्स करने के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया है। यह
टेंडर को मूर्त रूप देने में लगेंगे तीन महीने
एमसी कमिश्नर और पिछली कंपनी द्वारा आउटसोर्स किए गए बीआरटीएस ड्राइवरों के बीच जो बातचीत चल रही थी, वह भी कमिश्नर संदीप ऋषि का ट्रांसफर होते ही खत्म हो गई। नए कमिश्नर ने आज तक बीआरटीएस चालकों के साथ कोई बैठक नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ता, जो बस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे भी असहाय हैं और सरकार से आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करने और बस सेवा को अपने कब्जे में लेने की मांग कर रहे हैं।
“सिर्फ तीन महीने नहीं, बल्कि अगर सरकार ड्राइवरों और मैकेनिकों की आउटसोर्सिंग के लिए एक फर्म को नियुक्त करने के लिए एक नया टेंडर जारी करती है तो इसमें छह महीने लगेंगे। यह ड्राइवरों की हड़ताल नहीं है, जिसमें बातचीत से कोई हल निकले. इस गड़बड़ी के लिए सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है. बीआरटीएस को चालू करने के लिए कुल पांच निजी कंपनियां काम कर रही हैं। यदि कोई अन्य कंपनी काम छोड़ देती है, तो एमसी कैसे प्रबंधन करेगी?” एक कार्यकर्ता पीसी शर्मा ने कहा।
“सरकार मेट्रो बस सेवा के संचालन के लिए एक नई फर्म को नियुक्त कर सकती है क्योंकि पिछली कंपनियों के ड्राइवर कलेक्टर दरों पर सेवा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अब सरकार के पास एक ही उपाय है कि टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन इसमें तीन महीने का वक्त लगेगा. ऐसी संभावना है कि बीआरटीएस स्थायी रूप से बंद हो सकता है, ”बीआरटीएस ठेकेदारों में से एक ने कहा।
Triveni
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