गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट में संशोधन पर मंथन, CM भगवंत मान ने की उच्चस्तरीय कमेटी से बैठक
चंडीगढ़। ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ की कुछ धाराओं और प्रावधानों को लेकर सामने आई आपत्तियों के समाधान की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तालमेल कमेटी के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिनियम की कुछ धाराओं और प्रावधानों पर उठाई गई आपत्तियों को समझना और उनके समाधान के लिए आवश्यक संशोधनों पर विचार करना रहा। मुख्यमंत्री ने कमेटी के सदस्यों के साथ एक्ट से संबंधित सुझावों और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की।
सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तालमेल कमेटी के सदस्यों ने बैठक के दौरान अधिनियम को लेकर अपनी बात रखी। बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह समेत कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सदस्यों ने कानून के अलग-अलग प्रावधानों पर अपने सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे।
अधिनियम को लेकर कुछ धाराओं और प्रावधानों पर आपत्तियां सामने आने के बाद सरकार अब इन बिंदुओं पर विचार कर रही है। इसी क्रम में उच्चस्तरीय कमेटी के साथ यह बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यह समझने का प्रयास किया गया कि किन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां हैं और उनमें किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
कानून में किसी भी संशोधन से पहले उसके कानूनी पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण बैठक में प्रस्तावित संशोधनों के कानूनी पक्ष पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कमेटी के सदस्यों ने अपने सुझाव देते हुए उन बिंदुओं को सामने रखा, जिन पर आगे विचार किए जाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कमेटी के सदस्यों से एक्ट के संबंध में मिले सुझावों पर चर्चा की। सरकार का प्रयास है कि सामने आई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाए। इसके लिए धार्मिक और कानूनी दोनों पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने एक्ट से जुड़े विषयों पर अपने सुझाव रखे। इसके अलावा कमेटी के अन्य सदस्यों ने भी प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपनी राय दी।
‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को लेकर सामने आई आपत्तियों के बाद सरकार ने तालमेल के माध्यम से समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सात सदस्यीय कमेटी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक को इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
बैठक में केवल आपत्तियों पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि आगे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। कानून की धाराओं में संशोधन से जुड़े मामलों में विभिन्न पक्षों के सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सरकार कमेटी के माध्यम से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा कर रही है।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में एक्ट के प्रावधानों का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर जोर दिया गया। कानून को लेकर जिन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं, उन पर कमेटी के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। इन सुझावों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा।
सरकार की ओर से इस मामले में प्रक्रिया तेज किए जाने से संकेत मिलता है कि एक्ट से संबंधित आपत्तियों के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। सात सदस्यीय तालमेल कमेटी के साथ चर्चा के जरिए सरकार उन बिंदुओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिन पर संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही है।
बैठक के दौरान कानूनी पहलुओं पर चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि किसी भी संशोधन को आगे बढ़ाने से पहले उसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। एक्ट के मौजूदा प्रावधानों और प्रस्तावित बदलावों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा।
कमेटी के सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों के बाद सरकार के सामने अब अलग-अलग बिंदुओं पर विचार करने का आधार उपलब्ध होगा। इसके बाद प्रस्तावित संशोधनों की दिशा और स्वरूप को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जा सकती है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान और उच्चस्तरीय तालमेल कमेटी के बीच हुई इस बैठक में संवाद के माध्यम से समाधान तलाशने पर जोर रहा। एक्ट से संबंधित आपत्तियों को सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया गया।
सरकार की कोशिश है कि कानून के प्रावधानों को लेकर उठे सवालों का समाधान उचित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। इसी उद्देश्य से सात सदस्यीय कमेटी के साथ लगातार तालमेल स्थापित किया जा रहा है। रविवार की बैठक में सदस्यों को अपनी राय और सुझाव विस्तार से रखने का अवसर मिला।
अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अभी विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में सामने आए सुझावों और कानूनी पहलुओं के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
इस बैठक के बाद एक्ट में संभावित संशोधनों को लेकर आगे की प्रक्रिया पर निगाह रहेगी। कमेटी की ओर से दिए गए सुझावों का अध्ययन करने के बाद आवश्यक बदलावों की दिशा तय हो सकती है। सरकार के स्तर पर इस विषय पर चर्चा का दौर जारी रहने की संभावना है।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक ने एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह और सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तालमेल कमेटी के अन्य सदस्यों के बीच हुई चर्चा में आपत्तियों, कानूनी पहलुओं और संभावित समाधान पर विचार किया गया।
अब सरकार के सामने मुख्य चुनौती विभिन्न आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय करने की है। रविवार की बैठक के बाद इस दिशा में मंथन तेज हो गया है और प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित पहलुओं पर विस्तृत विचार किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
