बीकेयू ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगा

भारती किसान यूनियन-लाखोवाल (बीकेयू) के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किसानों ने आज यहां जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रभावित किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल और पर्याप्त मुआवजे की मांग की गई।

इसमें कहा गया है, “जलभराव और गाद, रेत और कीचड़ के जमाव के कारण कई लाख एकड़ कृषि भूमि खेती के लिए अयोग्य हो गई है। किसान अगली फसल बोने की स्थिति में नहीं हैं. इसके अलावा, अधिकांश किसान धान की फसल दोबारा बोने के लिए मजबूर हुए क्योंकि पिछली फसल बर्बाद हो गई थी।''

ज्ञापन में कहा गया है कि एसकेएम का गठन करने वाले सभी 32 किसान संगठनों ने 19 अगस्त को भाजपा और आप के सांसदों और विधायकों को अल्टीमेटम पत्र देकर सरकार से सहायता की मांग की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हालांकि पंजाब सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी का आदेश दिया था, लेकिन काम कछुआ गति से चल रहा था, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

किसान यूनियनों ने अपनी मांग दोहराई है कि हाल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि विशेष गिरदावरी के लिए चल रही प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।

बीकेयू महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के राज्यव्यापी विरोध के आह्वान के जवाब में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए।