Ludhiana में जितेंद्र सिंह शंटी का बड़ा बयान
Punjab पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन (PSHRC) ने राज्य भर के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में अपनी कोर कमेटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बनाने का फैसला किया है, पैनल मेंबर जितेंद्र सिंह शंटी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कमीशन ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से ऑफिस के लिए सही जगह देने को कहा है।
आलमगीर मार्केट में ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, शंटी ने कहा कि यह राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन की मौजूदगी होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नागरिकों को अपने-अपने जिलों में अपनी शिकायतों का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी, जिससे चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
शंटी ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा सिर्फ़ एक कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि हर किसी को बराबरी, न्याय और सम्मान का हक़ है, और कमीशन का मुख्य मकसद जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों का समय पर समाधान पक्का करना है। उन्होंने कहा कि कमीशन अपने काम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, आसान और लोगों पर केंद्रित बनाने के लिए कमिटेड है। उनके मुताबिक, महिलाओं, बच्चों, सीनियर सिटिज़न्स, मज़दूरों और समाज के दूसरे कमज़ोर तबकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कमीशन ने राज्य में धोखाधड़ी करने वाले वीज़ा और इमिग्रेशन ऑपरेटरों के खिलाफ एक खास पहल शुरू की है। उनके अनुसार, इमिग्रेशन धोखाधड़ी से जुड़ी लगभग 450 शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं, जिनमें से कई में काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है।
