
गुरदासपुर। पंजाब में गन्ना किसानों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को माझा किसान संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने गुरदासपुर के बब्बरी बाइपास चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों ने गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने, पिछले पिराई सीजन की बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने और 25 नवंबर से पहले चीनी मिलों को चालू करवाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की एक तरफ की सड़क पर धरना देकर यातायात बाधित कर दिया। इससे हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि सरकार की ओर से पिछले वर्ष का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। दूसरी ओर, नई गन्ने की फसल तैयार होने के बावजूद पिराई सीजन शुरू होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
बब्बरी बाइपास चौक पर किसानों ने शुरू किया पक्का धरना
गुरदासपुर में शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर बब्बरी बाइपास चौक पर एकत्र हुए। माझा किसान संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पक्का धरना शुरू कर दिया।
धरने में शामिल किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है।
किसान पिछले वर्ष की फसल का भुगतान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष की फसल के लिए उचित मूल्य की घोषणा नहीं होने से उनकी आर्थिक चिंता बढ़ गई है।
किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
अमृतसर-पठानकोट हाईवे पर यातायात प्रभावित
किसानों के धरने के कारण अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई।
प्रदर्शनकारियों ने बब्बरी बाइपास चौक के पास हाईवे की एक तरफ का रास्ता रोक दिया। इससे संबंधित मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और सरकार से तत्काल बातचीत शुरू करने की अपील की।
हालांकि, हाईवे के दोनों तरफ का यातायात पूरी तरह बंद होने की पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने सड़क की एक दिशा में आवाजाही बाधित की थी।
किसानों के आंदोलन को देखते हुए मार्ग पर आने-जाने वाले लोगों को असुविधा हुई।
गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
माझा किसान संघर्ष कमेटी की प्रमुख मांग गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की है।
किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई और परिवहन पर होने वाले खर्च के मुकाबले फसल का उचित मूल्य मिलना आवश्यक है।
उनका तर्क है कि जब तक गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
पंजाब में विभिन्न किसान संगठन भी गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठा रहे हैं।
पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठनों ने भी राज्य सरकार के सामने यही मांग रखी थी।
पिछले वर्ष का बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराजगी
धरने पर बैठे किसानों ने पिछले पिराई सीजन की बकाया राशि जारी नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
किसान नेताओं का आरोप है कि विभिन्न चीनी मिलों और सरकारी भुगतान व्यवस्था से संबंधित करोड़ों रुपये अभी तक लंबित हैं।
उनका कहना है कि फसल बेचने के बाद समय पर भुगतान नहीं मिलने से किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
किसानों को खेती के लिए खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदनी होती है। ऐसे में पुरानी फसल का भुगतान रुका रहने से उनकी परेशानियां बढ़ती हैं।
किसान संगठनों ने मांग की कि लंबित राशि किसानों के खातों में जल्द जमा कराई जाए और भविष्य में भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध बनाई जाए।
25 नवंबर से पहले चीनी मिलें चालू करने की मांग
किसानों ने सरकार से मांग की है कि राज्य की संबंधित चीनी मिलों को 25 नवंबर से पहले चालू कराया जाए।
किसान नेताओं के अनुसार, नई गन्ने की फसल तैयार होने के बावजूद मिलों के संचालन की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
यदि पिराई समय पर शुरू नहीं होती, तो किसानों को अपनी फसल मिलों तक पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
गन्ने की कटाई और उसकी आपूर्ति का समय महत्वपूर्ण होता है। पिराई में देरी से किसानों की आगामी कृषि गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।
इसी कारण प्रदर्शनकारी किसानों ने मिलों के संचालन को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
एक ही काउंटर से पूरा भुगतान करने की मांग
माझा किसान संघर्ष कमेटी ने गन्ने के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने का मुद्दा भी उठाया है।
किसानों ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित भुगतान एक ही काउंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
किसान नेताओं का कहना है कि अलग-अलग भुगतान प्रक्रियाओं के कारण पूरी राशि प्राप्त करने में देरी होती है।
उनके अनुसार, यदि किसानों को एक ही व्यवस्था के माध्यम से पूरी रकम मिल जाए, तो उन्हें बार-बार भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने सरकार से पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान प्रणाली विकसित करने की मांग की है।
मुकेरियां में किसानों पर दर्ज मामलों का विरोध
धरने के दौरान किसान नेताओं ने मुकेरियां में किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों का भी विरोध किया।
उन्होंने इन मामलों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करने की अपील की।
किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन करने वाले किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाए।
पंजाब में पहले से जारी है गन्ना किसानों की नाराजगी
पंजाब के विभिन्न हिस्सों में गन्ने की कीमत और लंबित भुगतान को लेकर किसान संगठनों की नाराजगी सामने आ रही है।
फगवाड़ा में भी किसानों ने चीनी मिल से जुड़े बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया है। वहां भारतीय किसान यूनियन दोआबा ने भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब ने सरकार के अधिकारियों से बातचीत के बाद जालंधर में 20 नवंबर के लिए प्रस्तावित अपना अलग धरना स्थगित किया था।
हालांकि, गुरदासपुर में माझा किसान संघर्ष कमेटी ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है।
इससे स्पष्ट है कि राज्य के विभिन्न किसान संगठनों की मांगें समान होने के बावजूद उनके आंदोलन संबंधी निर्णय अलग-अलग हैं।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
माझा किसान संघर्ष कमेटी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से केवल आश्वासन मिलने से आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
किसान नेताओं का कहना है कि गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, पिछले वर्ष की पूरी बकाया राशि जारी हो और 25 नवंबर से पहले संबंधित चीनी मिलों में पिराई शुरू कराई जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।
फिलहाल गुरदासपुर के बब्बरी बाइपास चौक पर किसानों का पक्का धरना शुरू हो चुका है। अब किसानों की मांगों पर पंजाब सरकार के अगले कदम और संभावित बातचीत पर नजर रहेगी।





