भगवंत मान ने पंजाब में चल रही विशेष गिरदावरी की प्रगति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को यहां राज्य में चल रही 'विशेष गिरदावरी' की प्रगति की समीक्षा की और हाल ही में आई बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

यहां पंजाब सिविल सचिवालय I में अपने कार्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य भर में बाढ़ के मद्देनजर लोगों को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है और बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कहा कि उन्होंने हाल ही में राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके प्रत्यक्ष जानकारी ली और अब प्रभावित जिलों के लोगों को सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए उन्होंने पहले ही 'विशेष गिरदावरी' का आदेश दे दिया है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि गिरदावरी 15 अगस्त तक पूरी हो जाये।

मान ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार लोगों को फसल, मवेशी, घर या किसी भी चीज़ के हर नुकसान की भरपाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 19 जिलों के 1,495 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान 44 लोगों की जान चली गई, 22 घायल हुए, 391 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और 878 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 1,277 लोग 159 राहत शिविरों में रह रहे थे।

इस बीच, बाढ़ के बाद डेंगू और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, मान ने कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए वेक्टर जनित बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार को एक विशेष अभियान 'हर शुक्रवार डेंगू ते वार' शुरू किया।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास करने और डेंगू की रोकथाम के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता पर जोर देने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में अधिकांश स्थानों पर पानी कम हो गया है, लेकिन कई स्थानों पर जमा पानी मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन गया है।

मान ने स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग बढ़ाने और लार्वा की जांच के लिए जनशक्ति बढ़ाने के लिए विस्तृत व्यवस्था करने को कहा।

उन्होंने कहा कि विभाग को डेंगू के मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और लोगों को शीघ्र दवा सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में डेंगू के मामलों की संख्या अभी भी "बहुत कम" है, लेकिन फिर भी बाढ़ के मद्देनजर डेंगू को नियंत्रित करने के प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए।