Jalandhar : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को माझा और दोआबा क्षेत्र के आठ जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी के साथ दो घंटे की बैठक की और उनसे विकास का एजेंडा मांगा। मान ने यहां पंजाब सशस्त्र पुलिस परिसर में बैठक बुलाई थी, जिसमें स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक और हलका इंचार्ज भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चूंकि अब चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, इसलिए अब समय आ गया है कि स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत पुरानी और अटकी हुई परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जाए। मान ने शहर के कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन न करने और सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान न करने के लिए अधिकारियों की खिंचाई भी की। उन्होंने अधिकारियों से कहा, "आप सभी को शहरों की सफाई को प्राथमिकता देने की जरूरत है।" बैठक के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने जिलों की विकास परियोजनाओं के लिए तीन प्रस्ताव लाने को कहा गया था। बताया जाता है कि होशियारपुर की डीसी कोमल मित्तल ने पानी की कमी और जंगली जानवरों के उपद्रव से निपटने के लिए कंडी विकास योजना को क्रियान्वित करने की जरूरत बताई। गढ़शंकर में चंडीगढ़ की ओर एक बाईपास का भी प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने टांडा में उपमंडल कार्यालय की जरूरत पर भी जोर दिया। इसी तरह गुरदासपुर के लिए भी डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कलानौर में उपलब्ध 1,300 एकड़ ग्राम पंचायत की जमीन का इस्तेमाल सोलर प्लांट या मेगा इंडस्ट्री लगाने के लिए करने का प्रस्ताव रखा। ब्यास नदी के किनारे 1,300 किलोमीटर लंबे तटबंध को चार फीट ऊंचा करने की जरूरत भी बताई गई। गुरदासपुर-मुकेरियां रोड को मजबूत करने और बटाला में 50 एमएलडी एसटीपी चालू करने के काम में तेजी लाने की जरूरत भी बताई गई। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने शहर की संकरी गलियों में गश्त के लिए ज्यादा बाइक रखने की जरूरत बताई। जालंधर के आप विधायकों और हलका इंचार्जों ने भी अपने-अपने इलाकों के लिए प्रस्ताव रखे। नकोदर के लिए विधायक इंद्रजीत कौर मान ने कपूरथला रोड पर पड़ने वाले जहांगीर के किले के साथ पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आग्रह किया कि नूरमहल सराय भी इस सर्किट का हिस्सा हो सकता है। ‘स्थानीय निकाय चुनाव की अभी कोई योजना नहीं’
बैठक के दौरान सीएम भगवंत मान ने मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अभी कोई योजना नहीं है। यहां तक कि जब उनसे कहा गया कि जालंधर जैसे शहरों में एमसी चुनाव 18 महीने से लंबित हैं, तो उन्होंने कहा: “अगर हम चुनाव कराते रहेंगे, तो हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हमें अपने लंबित प्रोजेक्ट पूरे करने और शहरों में नए काम शुरू करने के लिए समय चाहिए।”
