मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का अधिकतम उपयोग करने के लिए कहा, ताकि एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा सके और दूसरी ओर राज्य में लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें।
योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री (सीएम) ने कहा कि यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार देता है, जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं।
उन्होंने कहा कि यह योजना अप्रैल 2008 से पंजाब के सभी जिलों में लागू की गई है और राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना का बजट 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाएगी।
मान ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि राज्य में 14.86 लाख श्रमिकों वाले 11.53 लाख जॉब कार्ड सक्रिय हैं।