पंजाब
अमित शाह से MSP और कर्ज माफी पर बोलने की उम्मीद थी: Bhagwant Mann
Ratna Netam
15 March 2026 12:49 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के दौरे के दौरान पंजाब की मुख्य चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि वे फसलों के लिए MSP, किसानों के कर्ज़ माफ़ी और एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ "लगातार भेदभाव" किया है। उन्होंने पंजाब के हक का पैसा रोककर, किसानों की मांगों को नज़रअंदाज़ करके और राज्य के बाहर पकड़ी गई बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं पर कोई कार्रवाई न करके ऐसा किया है, जबकि वे पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, पंजाब सरकार नशीली दवाओं पर रोक लगाने, अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 'प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट' को उद्योग जगत के उन नेताओं से ज़बरदस्त समर्थन मिला है जो राज्य में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं।
मान ने कहा कि पंजाब के किसानों और लोगों को उम्मीद थी कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस फैसले लिए जाएँगे।
मान ने आरोप लगाया, "हमें उम्मीद थी कि अमित शाह MSP, कर्ज़ माफ़ी या पंजाब के लिए विशेष पैकेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन वे बस पंजाबियों को बुरा-भला कहकर चले गए।"
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पंजाब के "हक के पैसे" को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
उन्होंने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार ने पंजाब के RDF और GST फंड रोक रखे हैं, और अभी तक बाढ़ राहत के लिए 1,600 करोड़ रुपये का मुआवज़ा जारी नहीं किया है।"
उन्होंने आगे कहा कि विनाशकारी बाढ़ के दौरान, केंद्र सरकार के नेता पंजाब में केवल "आपदा पर्यटन" के लिए आए थे।
गैंगस्टर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को पनाह दे रखी है।
उन्होंने दावा किया, "पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को BJP सरकार ने गुजरात की जेल में पनाह दे रखी है, और उसे पंजाब लाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है।"
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकना मुख्य रूप से केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है।
मान ने कहा, "सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है, फिर भी हमारी सरकार नशीली दवाओं पर रोक लगाने के लिए अपने खुद के फंड से एंटी-ड्रोन सिस्टम लगा रही है।"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से कोई समर्थन न मिलने के बावजूद, सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ लगी 550 किलोमीटर लंबी सीमा पर एंटी-ड्रोन तकनीक लगाई है।
उन्होंने कहा, "गुजरात में लाखों टन नशीली दवाएँ पकड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि पंजाब ने नशीली दवाओं के खिलाफ देश का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है।" उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर करीब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त की गई थी, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर BJP के दावों पर सवाल उठाते हुए मान ने कहा कि पार्टी के पास अकेले चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी सांगठनिक ताक़त नहीं है।
उन्होंने कहा, "BJP पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के लिए 117 उम्मीदवार कहाँ से लाएगी?" और साथ ही यह भी जोड़ा कि "संभावना है कि वह चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेगी।"
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