BBMB कर्मचारियों के वेतनमान को युक्तिसंगत बनाने के लिए समिति गठित करेगा

Punjab.पंजाब: बीबीएमबी अपने संगठन में कार्यरत सभी सहयोगी राज्यों और बीबीएमबी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के युक्तिकरण हेतु सभी सहयोगी राज्यों के सदस्यों वाली एक समिति का गठन करेगा। इस मुद्दे पर बीबीएमबी की 4 जुलाई को हुई अंतिम पूर्ण बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था। वेतनमानों के युक्तिकरण का मुद्दा संगठन में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में जारी पूर्ण बोर्ड कार्यवृत्त के अनुसार - जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध है - बीबीएमबी के विशेष सचिव ने बीबीएमबी के भीतर वेतन और भत्तों के युक्तिकरण के संबंध में बोर्ड के समक्ष एक एजेंडा रखा। सदस्य पंजाब ने बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया कि बीबीएमबी के वेतनमानों को अनुकूलित किया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के वेतन ढांचे पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि बीबीएमबी सभी सेवा-संबंधी मामलों में पंजाब सरकार का अनुसरण करता है और इसलिए, वेतन युक्तिकरण पंजाब सरकार के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सहयोगी राज्यों से बीबीएमबी में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक या अधिक आकर्षक वेतनमान चुनने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। बैठक में, बीबीएमबी अध्यक्ष ने इस मामले की जटिलताओं को स्वीकार किया और सभी सहयोगी राज्यों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।

बोर्ड ने समिति के गठन के इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। समिति वेतन और भत्तों के युक्तिकरण के मुद्दे की जाँच करेगी, बीबीएमबी और सहयोगी राज्यों के प्रासंगिक नियमों और विनियमों, युक्तिकरण के कानूनी निहितार्थों, प्रस्तावित परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय परिणामों और संबंधित प्रशासनिक एवं सेवा-संबंधी प्रभावों पर विचार करेगी। वर्तमान में, बीबीएमबी सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नियुक्त करता है। सभी कर्मचारियों को किसी भी सहयोगी राज्य का वेतनमान चुनने की अनुमति है। सभी ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के वेतनमान को चुना है क्योंकि यह सभी सहयोगी राज्यों में सबसे अधिक है। सूत्रों से पता चलता है कि पीएसपीसीएल के वेतनमान अपनाने से राजस्थान के कर्मचारियों को लगभग 30 प्रतिशत अधिक वेतन मिलता है, और हरियाणा के कर्मचारियों को अपने मूल राज्यों के समकक्षों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक वेतन मिलता है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान, पंजाब सरकार ने मांग की कि बीबीएमबी कर्मचारियों को पीएसपीसीएल के वेतनमान चुनने की बजाय, उनके मूल राज्यों के वेतनमान मिलने चाहिए। पंजाब के अधिकारियों ने तर्क दिया कि बीबीएमबी में सभी सहयोगी राज्यों के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देना राज्य पर बोझ डाल रहा है क्योंकि बोर्ड के बजट में राज्य का योगदान लगभग 52 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, बीबीएमबी के पास तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अपना कैडर है, जिन्हें पीएसपीसीएल के वेतनमान और पेंशन लाभ भी मिलते रहे हैं।