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Punjab.पंजाब: बीबीएमबी कर्मचारी संघ ने सभी बोर्ड कर्मचारियों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है। हाल ही में बीबीएमबी प्रबंधन के साथ यूनियन प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह मांग की गई। बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी भी इस बैठक में शामिल हुए। संघ नेताओं ने कहा कि 2011 के बाद नियुक्त बोर्ड के कर्मचारियों को कोई मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है, जबकि शेष कर्मचारियों को हर महीने 155 यूनिट मुफ्त मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार, सभी उपभोक्ता हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार हैं। सूत्रों ने बताया कि पहले सभी बीबीएमबी कर्मचारियों को हर महीने 250 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी।
हालाँकि, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने बाद में 2011 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को मुफ्त बिजली देना बंद कर दिया। बाद में, 2011 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली यूनिट भी 250 से घटाकर 155 यूनिट प्रति माह कर दी गई। बीबीएमबी कर्मचारी संघ के नेता सतनाम सिंह ने आरोप लगाया कि मौजूदा नियमों ने बोर्ड में कर्मचारियों की दो श्रेणियां बना दी हैं। 2011 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को 155 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जबकि अन्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। बीबीएमबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएसपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं के मामले में, राज्य सरकार मुफ्त बिजली सुविधा के लिए उन्हें मुआवजा दे रही है। हालाँकि, बीबीएमबी कर्मचारियों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए बिजली कंपनी को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बीबीएमबी की लीज पर ली गई संपत्तियों पर व्यवसाय चलाने वाले व्यापारी और भाखड़ा बांध विस्थापित भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग कर रहे थे।
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