J&K में बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए BBBP योजना को बढ़ावा

Jammu.जम्मू: सांसद रितिका और सांसद रेखा ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ (BBBP) योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसे मज़बूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बात की।

बैठक के दौरान सांसदों ने अधिकारियों से कहा कि BBBP योजना को स्थानीय स्तर पर पूरी तरह लागू करना और प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा सिर्फ सरकारी प्रयासों पर नहीं, बल्कि समुदाय और परिवारों की भागीदारी पर भी निर्भर करती है।

सांसद रितिका ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि जम्मू-कश्मीर की हर बालिका सुरक्षित और शिक्षित हो। BBBP योजना इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी प्रभावी बनाना होगा।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, पंचायतों और स्वास्थ्य केंद्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

MP रेखा ने भी बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य में बाल विवाह, लिंग भेदभाव और शिक्षा में असमानता जैसी समस्याओं को गंभीरता से संबोधित करना होगा। उन्होंने कहा, “BBBP योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता को जोड़कर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्ची के पास समान अवसर हों।”

इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत स्वास्थ्य जांच, स्कॉलरशिप, जागरूकता कार्यक्रम और बालिकाओं के नामांकन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की गई है। सांसदों ने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय समुदाय और पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमित मीटिंग और मॉनिटरिंग बैठकें आयोजित की जाएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि BBBP जैसी योजनाओं को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना ही बालिकाओं के सशक्तिकरण की कुंजी है। जागरूकता और शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है और बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सुधार आता है।

बैठक के अंत में सांसदों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पहल से जम्मू-कश्मीर में बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और भविष्य में यह योजना एक सफल मॉडल के रूप में उभरेगी।

कुल मिलाकर, रितिका और MP रेखा की यह बैठक BBBP को मजबूत करने और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। इससे राज्य में जागरूकता बढ़ेगी और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।