बठिंडा के किसानों ने DC आवास और मिनी सचिवालय का घेराव किया

Punjab,पंजाब: धान खरीद, डीएपी और पराली जलाने stubble burning से संबंधित मुद्दों के त्वरित समाधान की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के कार्यकर्ताओं ने आज बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के आवास का घेराव किया और लघु सचिवालय के सभी गेट बंद कर दिए। आज किसान नेताओं और डिप्टी कमिश्नर के बीच बैठक भी हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही। भाकियू (एकता उगराहां) के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष झंडा सिंह जेठूके, जिला अध्यक्ष शिंगारा सिंह मान, महासचिव हरजिंदर सिंह बग्गी और महिला विंग की नेता हरिंदर बिंदु ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार धान खरीद और उठान से संबंधित झूठे आंकड़े पेश कर रही है। उपायुक्त के साथ बैठक के दौरान कहा गया कि मंडियों में 80 प्रतिशत धान की खरीद हो चुकी है। हालांकि, किसान नेताओं द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मंडियों में केवल 20 प्रतिशत धान की खरीद हुई है और 5 प्रतिशत का उठान हुआ है। किसानों ने आरोप लगाया कि इसके चलते धान की खुलेआम लूट हो रही है और उन्हें कम दाम दिए जा रहे हैं।

एग्रीमेंट में देरी के कारण मंडियों में खरीदे जा रहे धान का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे उठान में बड़ी समस्या आ रही है। इसी तरह डीएपी की कमी के कारण किसानों को नैनो-डीएपी या अन्य घटिया खाद की आपूर्ति हो रही है। सरकार ने पराली के प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, जिससे किसान उसे जलाने को मजबूर हैं। इसके चलते किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और उनके भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां दर्ज की जा रही हैं। किसान नेताओं ने जोर देकर कहा कि सरकार को किसानों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने के बजाय मंडियों में धान की सुचारू बिक्री सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी समस्याओं का असली कारण कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को लागू करना है, जिसका उद्देश्य किसानों से जमीन अधिग्रहण करना है। बठिंडा के डीसी शौकत अहमद पर्रे ने कहा: "किसानों के साथ उनकी समस्याओं पर बातचीत चल रही है। आज की बैठक में हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि खरीद और उठान पिछले साल की तरह ही सुचारू रूप से चल रहा है। हमने उन्हें आंकड़े भी दिखाए।"