पंजाब
SBS Nagar में ‘कानूनी सेवा दिवस’ पर जागरूकता सेमिनार और शिविर का आयोजन
Ratna Netam
10 Nov 2025 1:25 PM IST

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Jalandhar.जालंधर: पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 'विधिक सेवा दिवस' के अवसर पर शहीद भगत सिंह नगर के निकट सामुदायिक भवन, उस्मानपुर में जिला स्तरीय कानूनी जागरूकता संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर, प्रिया सूद और सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), डॉ. अमनदीप की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, पैरा लीगल वालंटियर बलदेव भारती ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और 'विधिक सेवा दिवस' के महत्व और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। इन सेवाओं के तहत, प्राधिकरण पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क वकीलों की नियुक्ति करता है। उन्होंने यह भी बताया कि मुफ्त कानूनी सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन—15100— शुरू की गई है।
पैरा लीगल वालंटियर्स जरनैल सिंह खुर्द और कुमारी सिमरनजोत कौर भारती ने भी लोगों को आपातकालीन सहायता हेल्पलाइनों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं की तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दी जा सकती है, जबकि उत्पीड़न या हिंसा का सामना करने वाली महिलाएं महिला हेल्पलाइन 1091 पर सहायता ले सकती हैं। पुलिस से संबंधित आपात स्थितियों के लिए, नागरिक हेल्पलाइन 112 पर संपर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपराजिता जोशी ने बताया कि 13 दिसंबर 2025 को नवांशहर के नए न्यायालय परिसर में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहाँ मुकदमेबाजी का बोझ कम करने और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस अवसर पर, प्रतिभागियों को महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया। जन जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कानूनी सहायता और सरकारी कल्याणकारी पहलों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सूचनात्मक सामग्री और पर्चे वितरित किए गए।
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