अदालत में पेश न होने वाले सरकारी गवाहों का वेतन कुर्क करें: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने से इनकार करने वाले आधिकारिक गवाहों से निपटने के तरीके को बदलने के लिए उत्तरदायी एक फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ड्रग्स मामले में उनके बयान तक उनके वेतन की कुर्की करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब आया जब न्यायमूर्ति पंकज जैन ने ट्रायल कोर्ट की असहायता और अभियोजन पक्ष की ओर से अस्पष्ट जड़ता पर अदालत की पीड़ा व्यक्त की।

न्यायमूर्ति जैन मोहाली के एसटीएफ पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 19 दिसंबर, 2020 को दर्ज एक प्राथमिकी में जमानत देने के लिए एक आरोपी द्वारा दायर दूसरी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

न्यायमूर्ति जैन ने पाया कि याचिकाकर्ता 22 दिसंबर, 2020 से हिरासत में है और दो साल, छह महीने और 27 दिनों से अधिक की वास्तविक हिरासत में रह चुका है। सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट 16 जून, 2021 को न्यायाधीश, विशेष अदालत, तरनतारन के समक्ष दायर की गई थी और 11 अप्रैल, 2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

आरोप की तारीख से 16 नवंबर, 2022 तक के अंतरिम आदेशों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति जैन ने पाया कि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह 11 में से पांच तारीखों पर पेश नहीं हुआ। दूसरी ओर, आरोपी को जेल अधिकारियों द्वारा छह तारीखों पर पेश नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति जैन ने आगे कहा कि इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट दायर किए जाने के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, 12 उद्धृत गवाहों में से केवल दो की जांच की गई। ये तो वो स्थिति थी, जब ज्यादातर गवाह सरकारी ही थे.

मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना और याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही बिताई गई अवधि पर विचार किए बिना, न्यायमूर्ति जैन ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट/संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत/जमानत बांड भरने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से पहले याचिका को स्वीकार कर लिया। . कुछ अन्य शर्तें भी रखते हुए, न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि अभियोजन पक्ष उल्लंघन के मामले में जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।