किसानों को प्रोत्साहन देने की पंजाब की मांग पर 2 सप्ताह में फैसला लेने को कहा

Punjab,पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह पंजाब सरकार की ओर से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए 1,200 करोड़ रुपये की मांग पर दो सप्ताह में “उचित निर्णय” ले, क्योंकि पराली जलाने से दिल्ली-एनसीआर अक्टूबर-दिसंबर के दौरान एक आभासी गैस चैंबर में बदल जाता है। न्यायमूर्ति एएस ओका की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, “हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह पंजाब राज्य द्वारा अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर तुरंत विचार करे, ताकि 10 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को ड्राइवर और डीजल के साथ ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा सके।” पीठ ने सभी दोषी किसानों पर मुकदमा न चलाने और उन्हें मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ देने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों की खिंचाई की, जबकि पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को दंडित करना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश सीमांत किसान हैं, जिन्हें प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। पंजाब में 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन प्रोत्साहन भुगतान (CRMIP) के रूप में 2,000 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है।

पंजाब और दिल्ली सरकारों द्वारा 400-400 करोड़ रुपये साझा करने का प्रस्ताव है, जबकि सरकार चाहती है कि केंद्र 1,200 करोड़ रुपये दे। शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में इसने कहा कि अधिकांश सीमांत किसानों को लागत के कारण फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का उपयोग करना मुश्किल लगता है। इससे पहले, केंद्रीय कृषि सचिव को संबोधित 19 अक्टूबर, 2024 को लिखे एक पत्र में, पंजाब के मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा ने कहा कि राज्य ने किसानों को धान की पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीआरएमआईपी के रूप में प्रति एकड़ 2,500 रुपये देने का प्रस्ताव रखा है। पत्र में कहा गया है, "इस प्रस्ताव के पीछे तर्क यह है कि बहुत से किसानों और खास तौर पर सीमांत किसानों को मशीनरी चलाने में आने वाली लागत के कारण मशीनरी का इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है। यह प्रोत्साहन राशि उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के इस्तेमाल की परिचालन लागत यानी ट्रैक्टर किराए पर लेना, डीजल की लागत, जनशक्ति की लागत आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने में मदद करेगी।" इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के विचारों को केंद्र ने सराहा नहीं, जिसने अगस्त 2022 में कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के दिशा-निर्देशों में इस तरह के खर्च का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दो सप्ताह में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।