पंजाब
किसानों के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट, संगठनों के विरोध पर भगवंत मान सरकार ने दिया ये जवाब
Deepa Sahu
22 April 2022 2:52 PM GMT
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पंजाब में समय पर कर्ज की अदायगी नहीं किए जाने के चलते किसानों के गिरफ्तारी वॉरंट जारी होने शुरू हो गए हैं।
चंडीगढ़: पंजाब में समय पर कर्ज की अदायगी नहीं किए जाने के चलते किसानों के गिरफ्तारी वॉरंट जारी होने शुरू हो गए हैं। कई जिलों में तो किसानों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। पंजाब में इस समय भारी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज ले रखा है। कर्ज की अदायगी नहीं किए जाने के चलते बैंकों ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई का संगठनों ने विरोध जताया है। उधर, फिरोजपुर जिले में डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पंजाब सरकार ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और सभी वारंट रद्द कर दिए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक, पंजाब में पहले जहां किसानों के घरों पर नोटिस लगाए जा रहे थे, वहीं अब बैंकों ने किसानों के वॉरंट जारी करवाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में पिछले एक सप्ताह के दौरान करीब ढाई हजार वॉरंट जारी किए गए हैं। इसमें फिरोजपुर जिले में सबसे ज्यादा पांच सौ किसान हैं। कई जिलों में पिछले चार दिनों से किसानों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। किसान नेता बूटा सिंह शादीपुर ने कहा कि पंजाब में पिछले चार दिनों से किसानों को पकड़ा जा रहा है। जगह-जगह किसानों के वॉरंट जारी किए जा रहे हैं। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की तरफ से धारा 67-ए के तहत किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
राजेवाल ने कहा कि बरनाला सरकार के कार्यकाल के दौरान लंबे संघर्ष के बाद सहकारी एक्ट की धारा 67-ए को खत्म करवाया गया था। अब मान सरकार ने फिर से इसी धारा के तहत कार्रवाई करते हुए किसानों की धरपकड़ शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई को बंद नहीं किया तो पंजाब के किसान आंदोलन की राह पकड़ेंगे।
कोई डिफॉल्टर किसान नहीं पकड़ा जाएगा: चीमा
फिरोजपुर जिले में डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पंजाब सरकार ने किसान समुदाय को आश्वासन दिया कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और सभी वारंट रद्द कर दिए जाएंगे। एक वीडियो संदेश में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों को घबराने की कोई वजह नहीं है क्योंकि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और ऐसा कोई किसान विरोधी कदम नहीं उठाया जाएगा।
गिरफ्तारी वारंट जारी होने के लिए पिछली सरकार दोषी: चीमा
उन्होंने कहा कि आप सरकार पंजाब के किसानों को कर्ज से उबारने के लिए नई नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर नीतियों को लागू करके किसानों को कर्ज से बाहर निकालेंगे और खेती को एक लाभदायक पेशा बनाएंगे। इस बीच चीमा ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए पिछली सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले दिसंबर में किसानों के ऋण पूरी तरह से माफ करने का वादा किया था, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने डिफॉल्टर किसानों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया।
हमने कोई नया ऑर्डर नहीं दिया: चीमा
चीमा ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से वही वारंट फिर से जारी किए गए हैं। हमने कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। जैसे ही यह मामला सामने आया, हमने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। चीमा ने आरोप लगाया कि पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारें किसानों की स्थिति के लिए जिम्मेदार थीं और उन पर कर्ज चढ़ गया। उन्होंने कहा कि इन राजनीतिक दलों ने किसानों से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं किया। रिपोर्टों के अनुसार, फिरोजपुर में खेती विकास बैंक ने 930 डिफॉल्टर किसानों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
सोर्स-NBT
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