Amritsar: राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बचाने का समय आ गया

Amritsar अमृतसर: पंजाब में बंद होने के कगार पर खड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं National Highway Projects पर नितिन गडकरी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का कड़ा संज्ञान लेते हुए सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आज कहा कि राज्य सरकार को अन्य सभी गैर-जरूरी काम छोड़कर प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद औजला ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं देती है तो अमृतसर और पंजाब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

पंजाब में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के कारण 3033 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पहले ही केंद्र द्वारा रद्द कर दी गई हैं, जबकि 14200 करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाएं भी इसी स्थिति के कारण बंद होने के कगार पर हैं। राज्य सरकार को इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पिछले दो वर्षों से पैसा मिल रहा है। सरकार को केवल भूमि अधिग्रहण करना है, जिससे उसे सेवा शुल्क मिलना है, लेकिन फिर भी सरकार चुप बैठी है, "औजला ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार Punjab Government को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई की परियोजना का काम बंद कर दिया जाएगा। एनएचएआई पंजाब में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे सहित ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर विकसित कर रहा है। गडकरी ने चेतावनी दी कि यदि पंजाब में परियोजनाओं के काम में कानून व्यवस्था की स्थिति या भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई समस्या आती है तो परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी। पत्र में जालंधर और लुधियाना में परियोजना कर्मियों के साथ हुई अप्रिय घटनाओं का भी जिक्र किया गया है।

‘अमृतसर को इन परियोजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है’

सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि अमृतसर सीमावर्ती क्षेत्र है और एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा फायदा अमृतसर को होगा। ‘‘यदि ये परियोजनाएं बंद हो जाती हैं तो नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। इस परियोजना से अमृतसर में काफी विकास होने की उम्मीद है। रोजाना लाखों श्रद्धालु अमृतसर में माथा टेकने आते हैं, इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और कारोबार में भी इजाफा होगा।’’ उन्होंने स्थानीय विधायकों पर भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमृतसर के विधायकों को भी इस मामले में आवाज उठानी चाहिए। उन्हें लोगों ने आवाज उठाने के लिए चुना था, लेकिन वे भी पूरी तरह से चुप बैठे हैं। सांसद औजला ने कहा कि राज्य सरकार को पूरी तत्परता से इन परियोजनाओं को पूरा करवाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इन परियोजनाओं पर गंभीरता से ध्यान दें और आने वाले 10 से 15 दिनों में जमीन अधिग्रहण करके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दें, ताकि राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके और राजधानी को बढ़ावा मिल सके।