Amritsar: शिक्षक संघ ने राज्यपाल को ‘गलत’ अधिसूचना पर ज्ञापन सौंपा

Amritsar.अमृतसर: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र में 2,000 शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पीटीआई) शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रकाशित कथित गलत भर्ती अधिसूचना को चुनौती देते हुए, बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सौरव राय ने अन्य लोगों के साथ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को उनके अमृतसर वॉकथॉन दौरे के दौरान एक मांग पत्र सौंपा। राय ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने 2021 में पीटीआई शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसका विज्ञापन पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। “सीपीएड, डीपीएड और बीपीएड शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 2023 में, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र में इन पदों के लिए बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड और सीपीएड योग्य शिक्षकों को शामिल किया गया था, जिसे अब बिना किसी अधिसूचना के 2025 में फिर से संशोधित कर सिर्फ सीपीएड, डीपीएड और बीपीएड कर दिया गया।

इस कवायद ने योग्य बीपीएड और एमपीएड शिक्षकों को स्कूलों में नौकरियों के लिए आवेदन करने का अवसर वंचित कर दिया है, ”उन्होंने कहा। राय ने कहा कि इसमें अधिक योग्यता वाले बीपीएड और एमपीएड अध्यापकों पर विचार नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री पंजाब के युवाओं की अनदेखी कर बाहरी राज्यों से पास सीपीएड और डीपीएड अध्यापकों को पंजाब में नौकरी देने के पक्ष में हैं। इससे पहले यूनियन ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से मिलकर गजट नोटिफिकेशन में त्रुटियों के बारे में बताया था, लेकिन इस संबंध में उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त यूनियन नेताओं ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से पीटीआई अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं हुई है और कई अध्यापक अपनी आयु सीमा पार कर चुके हैं। आज तक स्कूलों में जो भी शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती हुई है, वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 और 2012 के डबल बेंच के फैसले में बीपीएड पास अध्यापकों को पीटीआई अध्यापकों की भर्ती के लिए योग्य माना गया था। संघ के सदस्यों ने मांग की कि राजपत्र में संशोधन की तिथि से पहले डिग्री प्राप्त करने वाले बीपीई बीपीएड और एमपीएड शिक्षकों को इस भर्ती में शामिल किया जाए। कटारिया ने संघ को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही शिक्षा मंत्री से मिलकर राजपत्र में बदलाव करवाएंगे।