Amritsar: शिक्षकों का संगठन अधूरी मांगों को लेकर कैबिनेट समिति से मिला

Amritsar,अमृतसर: शिक्षकों और शिक्षा से जुड़ी शिकायतों को लेकर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति ने प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव सिंह के नेतृत्व में डीटीएफ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उप-समिति में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, शिक्षा सचिव कमल किशोर यादव, वित्त सचिव बसंत कुमार गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने शिक्षकों को प्रभावित करने वाले कई अनसुलझे विभागीय और वित्तीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। डीटीएफ के महासचिव महिंदर कौरवाली ने कहा कि कैबिनेट उप-समिति ने शिक्षा सचिव को पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के वेतन संशोधन और वसूली जैसे मामलों को सुलझाने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस बीच, अमृतसर के डीटीएफ नेताओं अश्विनी अवस्थी, जर्मनजीत सिंह और गुरबिंदर सिंह खैरा ने धरना दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

उन्होंने इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग में विलय करने की मांग दोहराई, जो लंबे समय से लंबित मुद्दा है। डीटीएफ प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई अन्य चिंताओं में महंगाई भत्ता (डीए) और ग्रामीण एवं सीमा क्षेत्र भत्ता की बहाली शामिल थी। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए डीए के संबंध में एक औपचारिक पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। उप-समिति ने वित्त विभाग के अधिकारियों को आगे की समीक्षा के लिए इन मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने एकल-शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने और 5,994 और 2,364 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (ईटीटी) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने छात्र संख्या से जुड़ी पदोन्नति पर प्रतिबंध हटाने, 6,635 ईटीटी और छूट प्राप्त श्रेणी के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के अवसर और ईटीटी-टू-मास्टर और अन्य कैडर उन्नति सहित लंबित पदोन्नति को पूरा करने का अनुरोध किया। उप-समिति के आश्वासन के साथ बैठक समाप्त हुई, जिससे शिक्षकों को अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों के समय पर समाधान की उम्मीद जगी।