Amritsar: शिक्षक मोर्चा ने स्कूल प्रबंधन समितियों में राजनीतिक मनोनयन की निंदा की

Amritsar.अमृतसर: पंजाब सरकार ने 26 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्र के राजनीतिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य को सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति का हिस्सा बनने का आदेश दिया था। अब राज्य शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने स्कूल प्रबंधन में राजनीतिक मनोनयन पर आपत्ति जताई है। डीटीएफ के राज्य वित्त सचिव एवं जिला इकाई के प्रधान अश्वनी अवस्थी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 21 के तहत अभिभावकों के अलावा स्थानीय प्राधिकरण (ग्राम पंचायत) का निर्वाचित सदस्य ही स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार नई अधिसूचना के अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण (पंचायत) के निर्वाचित सदस्य को स्कूल समिति का सदस्य बनने में बाधा उत्पन्न की है तथा क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि को स्वयं या अपने द्वारा मनोनीत व्यक्ति के माध्यम से स्कूल के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया है।

भले ही वह व्यक्ति उस गांव या शहर का निवासी ही क्यों न हो, जिसमें स्कूल स्थित है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ), पंजाब ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन तथा शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया है तथा इसे वापस लेने की मांग की है। डीटीएफ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव सिंह ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के तहत स्कूलों के प्रबंधन की देखरेख के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रावधान किया गया है। देव ने कहा, "स्थानीय प्राधिकरण (पंचायत/एमसी) को क्षेत्र का प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करके इस अधिकार से वंचित किया गया है, जो कोई भी हो सकता है, यहां तक ​​कि राजनीतिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि भी। अब सरकार स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से स्कूलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को स्थायी रूप से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।" उन्होंने कहा कि यह सब दिल्ली आप नेतृत्व के इशारे पर किया जा रहा है। देव ने कहा, "स्कूलों के राजनीतिक पक्षपात का अखाड़ा बनने की संभावना है।" डीटीएफ सदस्यों ने पंजाब सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सख्त अनुपालन में केवल अभिभावकों, छात्रों, स्थानीय अधिकारियों तथा शिक्षकों को ही स्कूल समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए।