Amritsar: नगर निगम अनधिकृत प्रतिष्ठानों की विस्तृत जांच शुरू करेगा

Amritsar.अमृतसर: अमृतसर नगर निगम (एमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) विंग के कर्मचारियों को शहर की अनधिकृत कॉलोनियों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विस्तृत जाँच अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य अवैध पानी और सीवर कनेक्शनों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करना और यह आकलन करना है कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले पानी का सही बिल दिया जा रहा है या नहीं। अतिरिक्त आयुक्त सुरिंदर सिंह ने संचालन एवं रखरखाव प्रकोष्ठ के कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधीन सहायक और कनिष्ठ अभियंता अपने-अपने क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों का गहन सर्वेक्षण करें। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य अवैध कनेक्शनों की पहचान करना है और जहाँ भी ऐसे उल्लंघन पाए जाते हैं, वहाँ पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 189 के तहत नोटिस जारी किए जाएँ। नोटिस जारी करते समय उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी की जाए और आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में विस्तृत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कॉलोनियों के अलावा, यह सर्वेक्षण शहर के सभी प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक भी बढ़ाया जा रहा है।

इस कदम का उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि क्या इन प्रतिष्ठानों द्वारा की जा रही पानी की खपत नगर निगम द्वारा जारी किए गए पानी, सीवरेज और सबमर्सिबल मोटर बिलों के अनुरूप है। क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यस्थल पर पानी के उपयोग, स्थापित मोटरों की क्षमता और उनके प्रतिदिन चलने के घंटों का भौतिक मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस अभियान का उद्देश्य बिलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कम रिपोर्टिंग या अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाले किसी भी राजस्व नुकसान को कम करना है। नगर निगम आयुक्त गुलप्रीत सिंह औलख ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता को हर हफ्ते एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक परिसरों की जाँच करनी होगी और सहायक अभियंताओं से हर महीने न्यूनतम संख्या में सर्वेक्षण करने की अपेक्षा की जाती है। एकत्रित सभी आँकड़ों को रिपोर्टों में संकलित किया जाएगा और साप्ताहिक समीक्षा बैठकों के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि इस अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या जिम्मेदारी से काम न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का उद्देश्य अनधिकृत कनेक्शनों को कानूनी विनियमन के दायरे में लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को उचित और उनकी वास्तविक खपत के अनुसार बिल दिया जाए।