Amritsar MC ने वर्ष 2025-26 के लिए 459.45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया

Amritsar.अमृतसर: अमृतसर नगर निगम (एमसी) ने वर्ष 2025-26 के लिए 459.45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित कर शनिवार को मंजूरी के लिए स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब सरकार को भेज दिया है। बजट में एमसी ने राजस्व लक्ष्य और विकास परियोजनाओं के लिए धन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। एमसी ने वर्ष 2024-25 के लिए 411.75 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था। इसमें से करीब 66 फीसदी बजट स्थापना के लिए, 30 फीसदी विकास कार्यों के लिए और चार फीसदी किसी आकस्मिकता या आपातकाल से निपटने के लिए रखा गया है। नगर निगम ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्रत्येक विभाग की अनुमानित आय का लक्ष्य बढ़ा दिया है। बजट बैठक में नारायणगढ़ में एमसी द्वारा निर्मित गौशाला के संचालन और रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट को गौ उपकर देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में कामधेनु गौ धाम ट्रस्ट को पांच साल की अवधि के लिए प्रत्येक मवेशी के लिए 50 रुपये प्रतिदिन देने का प्रावधान है। सदन ने 5.74 करोड़ रुपये की लागत से शहर के सभी पांच शहरी विधानसभा क्षेत्रों में जलापूर्ति लाइनों को बदलने और मरम्मत करने, सीवर लाइनों को बदलने और मरम्मत करने तथा सीवर लाइनों की सफाई करने का प्रस्ताव भी पारित किया।

निगम ने 47.19 लाख रुपये की लागत से 750 डस्टबिन (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150) लगाने की योजना बनाई है। इनमें से प्रत्येक डस्टबिन पर नगर निगम को 6,292 रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, नगर निगम ने शहर में सीवरेज प्रणाली की सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए छह महीने की अवधि के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर कुल 116 सीवरमैन की भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। निगम ने स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति और स्थापना के लिए 2.45 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया है। निगम ने शहर के चुनिंदा क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 49.22 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। तीन साल पहले राज्य में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से यह निगम के जनरल हाउस की पहली बैठक थी। चुनाव के तुरंत बाद नगर निगम सदन भंग हो गया। सदन की पहली बैठक में विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षदों ने आप को सदन में बहुमत साबित करने की चुनौती दी। कांग्रेस पार्षद विकास सोनी ने कहा, "आप ने सदन में पार्षदों की आवश्यक संख्या न होने के बावजूद फर्जी मेयर बना दिया है।" उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने स्थानीय निकाय विभाग का राजनीतिकरण कर दिया है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को देखने के बजाय शहर में विधानसभावार बजट आवंटित किया गया।