Amritsar EPFO आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा
Amritsar अमृतसर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी), अमृतसर, 19 जून को श्री गुरु हरकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल, डी-ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर और शिव कुमार बटालवी ऑडिटोरियम, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, बटाला में प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत क्षेत्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से पीएमवीबीआरवाई शुरू की है, जिसे पहले रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के रूप में जाना जाता था।
योजना के तहत, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा, जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए विस्तारित लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना में दो घटक शामिल हैं। भाग ए, जिसका उद्देश्य पहली बार काम करने वाले कर्मचारी हैं, इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत कर्मचारी शामिल हैं जो प्रति माह 1 लाख रुपये तक कमाते हैं। पात्र कर्मचारियों को दो किस्तों में प्रोत्साहन मिलेगा। पहली किस्त का भुगतान छह महीने की निरंतर सेवा के बाद किया जाएगा, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने के बाद जारी की जाएगी।
युवा श्रमिकों के बीच दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए निर्दिष्ट बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा। भाग बी सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करके नियोक्ताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, बशर्ते कर्मचारी कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार में रहे।
विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए, प्रोत्साहन अवधि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। नियोक्ता प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी यदि उनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं, या पांच अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी यदि वे 50 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं।
भाग ए के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा, जबकि भाग बी के तहत प्रोत्साहन सीधे नियोक्ताओं के पैन-लिंक्ड बैंक खातों में जमा किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अमृतसर ने हितधारकों, नियोक्ताओं और लाभार्थियों से जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने और प्रमुख रोजगार पहल के सफल कार्यान्वयन में योगदान देने का आग्रह किया।
