Amritpal Singh सुरक्षा के लिए खतरा है, पंजाब ने फिर से पैरोल की अर्जी का विरोध किया

Punjab.पंजाब: यह कहते हुए कि खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह देश विरोधी तत्वों के साथ साज़िश रच रहे थे और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे, पंजाब ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए उनकी पैरोल याचिका को खारिज करने की मांग की है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, राज्य ने कहा कि "हिरासत के आधारों की गंभीरता और विशालता और याचिकाकर्ता के आचरण, जैसा कि उसमें बताया गया है, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में 23 अप्रैल से अधिकतम 12 महीनों की अवधि के लिए उनकी लगातार और बिना किसी रुकावट के हिरासत ज़रूरी है"। इस संबंध में हलफनामा पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर ने दायर किया था।

यह हलफनामा पंजाब द्वारा हाई कोर्ट को यह बताने के एक हफ्ते बाद आया है कि खडूर साहिब के सांसद का "एक भाषण" "पांच नदियों में आग लगा सकता है"। अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत के नए आधारों में कहा गया है कि अमृतपाल को देश विरोधी तत्वों, खूंखार गैंगस्टरों और आतंकवादियों के साथ साज़िश रचते हुए पाया गया है, जिसका मकसद उन लोगों को खत्म करना था, जिन्हें वह अपनी नज़र में "वारिस पंजाब दे के प्रमुख के रूप में अपने कामों और गलत कामों और अपनी सावधानी से बनाई गई छवि को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की क्षमता रखते थे, जिससे खालिस्तान अलगाववाद के मुद्दे को बढ़ावा मिल रहा था, जिससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर खतरा, जोखिम और नुकसान हो रहा था"।

यह भी जोड़ा गया कि पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने 12 अक्टूबर, 2024 के पत्र के ज़रिए सभी

पुलिस कमिश्नरों और सभी SSPs को "सभी डिप्टी कमिश्नरों और राज्य के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक कॉपी के साथ" अलर्ट किया था कि उनके और वारिस पंजाब दे के समर्थकों ने 15 व्यक्तियों की एक सूची तैयार की है, "जिनमें से गुरप्रीत सिंह हरिनौ को मार दिया गया और यह समूह आने वाले दिनों में बाकी लोगों की हत्या करने की योजना बना रहा है"। यह भी जोड़ा गया कि हरिनौ उनका करीबी सहयोगी था, लेकिन बाद में उनके "गलत कामों और अवैध कृत्यों" के कारण उनसे दूर हो गया और 9 अक्टूबर, 2024 को उसकी हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली बेंच ने अमृतपाल के वकील आरएस बैंस द्वारा हलफनामे के साथ बेंच के सामने रखे गए "विशाल" रिकॉर्ड को देखने के लिए समय मांगने के बाद मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर के लिए तय की।

एक संबंधित घटनाक्रम में, बेंच ने अमृतपाल की अलग याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें 17 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जारी तीसरे लगातार हिरासत आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यह याचिका वकील अर्शदीप सिंह चीमा, ईमान सिंह खारा और हरजोत सिंह मान के ज़रिए दायर की गई थी, और इस पर सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने बहस की। अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि हिरासत "मनमानी, अधिकार क्षेत्र से बाहर और अनुच्छेद 21 और 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन" है। यह भी बताया गया कि अमृतपाल अप्रैल 2023 से निवारक हिरासत में हैं, जबकि लगातार कैद के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है। इस मामले में भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ऑफ इंडिया सत्य पाल जैन पेश हुए। अब इस मामले की सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी।