अमित शाह की घोषणा से विपक्ष की रणनीति में हलचल, 8600 संपत्तियों को मिल सकती है राहत

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया घोषणा ने शहर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भाजपा जहां वर्षों से लंबित समस्याओं के संभावित समाधान को लेकर कॉलोनियों के निवासियों और व्यापारियों तक पहुंचने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने अपनी चुनावी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। शाह ने एक नवंबर को चंडीगढ़ दौरे के दौरान संकेत दिया था कि शहर की लगभग चार दशक पुरानी समस्याओं के समाधान को लेकर जल्द महत्वपूर्ण फैसले सामने आएंगे। इन फैसलों की औपचारिक घोषणा चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा किए जाने की संभावना है।

अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि चंडीगढ़ के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पिछले 30 से 40 वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है और प्रशासक जल्द संबंधित घोषणाएं करेंगे। हालांकि, उस समय शाह ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि किन समस्याओं पर फैसला लिया जाएगा।

अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, प्रशासन तीन प्रमुख मुद्दों पर राहत देने की तैयारी कर रहा है। इनमें पुनर्वास कॉलोनियों के मूल आवंटियों को मकानों का मालिकाना हक देना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करना और औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर बढ़ाना शामिल है। इन तीनों प्रस्तावों का सीधा संबंध शहर के आवासीय, व्यापारिक और औद्योगिक वर्गों से है। यही वजह है कि आगामी नगर निगम चुनाव से पहले इन संभावित फैसलों को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इन प्रस्तावों के लागू होने की अंतिम शर्तें और आधिकारिक आदेश अभी सामने आने बाकी हैं।

भाजपा की रणनीति में पुनर्वास कॉलोनियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। शहर की विभिन्न पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोग लंबे समय से मकानों पर मालिकाना हक देने की मांग उठा रहे हैं। प्रस्ताव के पहले चरण में करीब 22 हजार मूल आवंटियों को लाभ मिलने की संभावना जताई गई है।

चंडीगढ़ नगर निगम की 21 सीटें कॉलोनियों और गांवों से जुड़े क्षेत्रों में आती हैं। ऐसे में भाजपा इन इलाकों में केंद्र सरकार की संभावित राहत योजनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषण में माना जा रहा है कि मालिकाना हक संबंधी फैसला इन क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव प्रचार का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। मालिकाना हक का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई परिवार लंबे समय से अपने मकानों के कानूनी अधिकारों को लेकर समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रस्ताव लागू होने पर पात्र मूल आवंटियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, अन्य निवासियों को इसका कितना लाभ मिलेगा, यह अंतिम नीति स्पष्ट होने के बाद ही पता चलेगा।

व्यापारियों और उद्योगपतियों से जुड़े मुद्दे भी भाजपा की चुनावी रणनीति में शामिल हैं। चंडीगढ़ में कुल 15,016 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां हैं। इनमें लगभग 8,600 संपत्तियां लीजहोल्ड श्रेणी में आती हैं।

इन संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया लागू होने पर पात्र संपत्ति मालिकों को हस्तांतरण, बिक्री और बैंक से ऋण प्राप्त करने जैसी प्रक्रियाओं में आसानी हो सकती है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाने से कारोबारियों को मौजूदा भूखंडों पर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलने की संभावना है।

इन प्रस्तावों को व्यापारिक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा इन मुद्दों को आगामी चुनाव में अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में है। हालांकि, व्यापारियों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, इसका आकलन नीति की अंतिम शर्तें सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने शहर से संबंधित समस्याओं को लोकसभा में लगातार उठाया है। ऐसे में इन विषयों पर होने वाले फैसलों का श्रेय केवल भाजपा को नहीं दिया जाना चाहिए।

चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा है कि मनीष तिवारी आगे भी संसद में शहर की समस्याएं उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने भाजपा के पिछले कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि शहर की लंबे समय से लंबित समस्याओं पर पहले ठोस फैसले नहीं लिए गए। आम आदमी पार्टी ने भी गृह मंत्री के दौरे के बाद स्पष्ट समयसीमा और ठोस समाधान सामने नहीं आने पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने कॉलोनियों, हाउसिंग बोर्ड के मकानों और लीजहोल्ड संपत्तियों से जुड़े मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया है।

इस बीच चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर ढाई वर्ष करने की मांग पर फिलहाल तत्काल फैसला होने की संभावना नहीं है। इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन और संसदीय प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। अमित शाह ने भाजपा नेताओं को नगर निगम चुनाव की तैयारियों में बूथ स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने चुनाव की घोषणा होने के बाद फिर चंडीगढ़ आने का संकेत दिया था। इससे स्पष्ट है कि भाजपा चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर आगे बढ़ा रही है।