लोकलुभावनवाद और मुफ्त सुविधाओं के बीच Punjab पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा

Punjab.पंजाब: आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपनी विवादास्पद भूमि पूलिंग नीति वापस ले ली है, जिसे कभी कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के वित्तपोषण और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता था। बढ़ते विरोध ने नीति के खिलाफ जनमत बना दिया, जिससे इसे वापस लेना पड़ा और सरकार को वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की तत्काल आवश्यकता पड़ गई। चुनौती के मूल में राज्य का बढ़ता कर्ज और सीमित संसाधन हैं। सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अपने वादे के बोझ तले दबी है—एक सब्सिडी जो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा निगल जाती है। कमी को पूरा करने के लिए, राज्य ने हाल ही में विभिन्न बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को सामूहिक रूप से 1,441.49 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। लेकिन अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि इससे पहले से ही लंबित वेतन, शोध मांगों और आवश्यक खर्चों से जूझ रहे संस्थानों पर दबाव बढ़ेगा।

राज्य का कर्ज का बोझ चौंका देने वाला है। पंजाब पर अभी 3,82,935 करोड़ रुपये का कर्ज है, और अनुमान है कि 2025-26 के अंत तक यह लगभग 4,17,136 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। सरकार का लगभग 40 प्रतिशत राजस्व पूरी तरह से ब्याज भुगतान पर खर्च हो जाता है। विकास परियोजनाओं को भी नुकसान हुआ है, केंद्र ने राज्य द्वारा निविदाएँ जारी करने और काम पूरा करने में देरी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों को रद्द कर दिया है। अर्थशास्त्री डॉ. रणजीत सिंह घुमन द्वारा लिखित एक हालिया शोधपत्र, "पंजाब के आर्थिक त्वरण और मंदी को समझना", चेतावनी देता है कि राज्य बढ़ती देनदारियों के चक्र में फँस गया है। वह राजकोषीय संकट के लिए लगातार सरकारों द्वारा किए गए लोकलुभावन उपायों को जिम्मेदार ठहराते हैं और सार्वजनिक वित्त के तत्काल पुनर्गठन का आह्वान करते हैं।

आंकड़े दशकों में कर्ज में आई तेजी को दर्शाते हैं: 1980 के दशक में 609 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि, 1990-2002 के बीच 2,696 करोड़ रुपये, अगले पाँच वर्षों में 6,389 करोड़ रुपये, 2011-12 और 2021-22 के बीच 19,867 करोड़ रुपये और आप सरकार के तहत 33,721 करोड़ रुपये। 2025-26 के बजट में इस आंकड़े में 34,201 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान है। इस प्रवृत्ति की गहरी राजनीतिक जड़ें हैं। एक के बाद एक आई सरकारों ने "प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद" को अपनाया है। 1997 में, मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल ने छोटी जोत वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की। उनके उत्तराधिकारी प्रकाश सिंह बादल ने इस योजना का विस्तार सभी किसानों के लिए किया, चाहे उनकी ज़मीन कितनी भी बड़ी क्यों न हो। बाद में, अकाली दल-भाजपा सरकारों ने कर चोरी को नज़रअंदाज़ करते हुए उद्योगों को रियायतें दीं। कांग्रेस ने अपने 2017-22 के कार्यकाल के दौरान, उधारी पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई और हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये जुटाए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आप ने भी कुछ अलग नहीं किया है।

डॉ. घुमन बताते हैं कि अकेले 2022-23 में, पंजाब ने अपने राजस्व का 22.72 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर और 18.37 प्रतिशत मूलधन की अदायगी पर खर्च किया - 41 प्रतिशत से अधिक ऋण चुकाने पर। 23 प्रतिशत बिजली सब्सिडी में चला गया, जबकि वेतन, मजदूरी और पेंशन पर 57 प्रतिशत से अधिक संसाधन खर्च हुए। इन पाँच मदों को मिलाकर, कुल राजस्व का 122 प्रतिशत खर्च होता है, जिसे वे असह्य बताते हैं। अर्थशास्त्री डॉ. केसर सिंह भंगू ने प्रमुख विभागों से धन लेने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे "अनुचित और अनावश्यक" बताया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एसएस जोहल ने भी सब्सिडी पर कड़े नियंत्रण की मांग की, हालाँकि उन्होंने माना कि यह सुधार राजनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। जोहल ने आगे तर्क दिया कि पंजाब में धान-प्रधान फसल प्रणाली संसाधनों का दोहन कर रही है, और उन्होंने मुफ्त बिजली के उपयोग, पानी की भारी बर्बादी, पराली जलाने और अतिरिक्त धान उत्पादन को राजकोषीय तनाव के प्रमुख कारणों में से बताया। घुमन और जोहल दोनों इस बात पर सहमत हैं कि कड़े फैसलों और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के बिना, पंजाब की अस्थिर वित्तीय स्थिति और भी बेकाबू होने का खतरा है।