एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, Punjab ने हिमाचल के कमर्शियल वाहनों पर टोल लगाने की योजना

Punjab.पंजाब: हिमाचल प्रदेश 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ एंट्री टैक्स लागू करने जा रहा है, जिसके चलते सीमावर्ती इलाकों में इस कदम का विरोध तेज़ हो रहा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दोनों राज्यों के निवासी और राजनेता मिलकर अपनी चिंताओं को उठाने की योजना बना रहे हैं।

बढ़ते असंतोष के बीच, पंजाब के शिक्षा और जनसंपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 'द ट्रिब्यून' को बताया कि पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, "हमारा इरादा आम लोगों पर बोझ डालना नहीं है, लेकिन हिमाचल से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर टैक्स लगाया जा सकता है। इससे सरकार को उन लोगों का दर्द समझ आएगा, जिन्हें राज्य में प्रवेश करते समय एंट्री टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"

बैंस ने आगे कहा कि पंजाब, हिमाचल द्वारा नेशनल हाईवे पर लगाए गए एंट्री टैक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। उन्होंने कहा, "ये सड़कें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के तहत आती हैं, और इस तरह का टैक्स लगाना गैर-कानूनी है।"

ऊना से BJP विधायक सतपाल सत्ती ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एंट्री टैक्स बढ़ाने से सरकार को कोई कमाई नहीं हो रही है।

नंगल में एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए सत्ती ने कहा, "यह टैक्स हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के आम लोगों पर सिर्फ़ एक बोझ है, और इससे स्थानीय कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि टोल वसूली करने वाले ठेकेदारों ने कुछ बैरियर पर तय राजस्व का सिर्फ़ 40 प्रतिशत ही जमा किया है। इसलिए, राज्य सरकार कमाई के जो भी दावे कर रही है, वे सिर्फ़ बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए आँकड़े हैं।

इस बीच, स्थानीय संगठनों ने बढ़े हुए एंट्री टोल का विरोध करने के लिए 1 अप्रैल से अंतर-राज्यीय सीमा पर ट्रैफिक जाम करने की योजना बनाई है।

हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इस आंदोलन में शामिल होने की योजना बना रहा है। एंट्री टोल के खिलाफ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि नंगल के निवासी विरोध प्रदर्शन के तौर पर ट्रैफिक जाम करेंगे।