Aman Arora का दावा, पंजाब में सेवा वितरण में लंबित मामले सबसे कम

Punjab.पंजाब: राज्य सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों को 99.88% आवश्यक सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान करके नागरिक-केंद्रित शासन में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिससे देश भर में सेवा वितरण में सबसे कम लंबितता सुनिश्चित हुई है। आप के राज्य अध्यक्ष अमन अरोड़ा, जो सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी (जीजीएंडआईटी) मंत्री भी हैं, ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के बाद आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया। अरोड़ा ने कहा कि पिछले साल 18 जून से इस साल 17 जून के बीच 48.85 लाख से अधिक नागरिकों ने विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ उठाया। निर्धारित समय सीमा के भीतर 99.88% सेवाएं प्रदान की गईं और केवल 5,868 सेवाएं (0.12%) निर्धारित समय सीमा से अधिक वितरित की गईं।

उन्होंने कहा, "यह उपलब्धि सरकार की मजबूत सेवा वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जिसे भारत सरकार ने भी समय पर सेवा वितरण में पंजाब को प्रथम स्थान देकर मान्यता दी है।" मंत्री ने कहा कि सरकार शून्य लंबित मामलों वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने पर विचार कर रही है, जबकि सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदतन देरी करने वालों और अनुचित आपत्तियां उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने और सेवा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक और अग्रणी परियोजना लागू की है। राज्य ने पटवारियों, नगर पार्षदों, सरपंचों और नंबरदारों सहित लगभग 98% अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया है, जिससे उन्हें प्रमाण पत्र आवेदनों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों के सामने आने वाली परेशानियों को कम करना और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को समाप्त करके दक्षता बढ़ाना है।