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मोहाली गमाडा ने आईटी सिटी प्लॉट आवंटियों, याचिकाकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों से एन्हांसमेंट शुल्क की वसूली के लिए की गई गणना के बारे में आवंटियों को अवगत कराने के लिए बैठक को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। बैठक से एक दिन पहले गुरुवार को आवंटियों को मैसेज के जरिये सूचना दी गयी कि बैठक रद्द कर दी गयी है. रद्दीकरण की सार्वजनिक सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई।
गमाडा के एन्हांसमेंट फैसले से आईटी सिटी के लगभग 7,000 आवंटी और ट्रांसफरी प्रभावित होंगे, जिनमें लगभग 200 औद्योगिक प्लॉट धारक भी शामिल हैं। एरिया पार्षद नसीब सिंह संधू ने कहा कि बार-बार बैठकें टलने और उनके सवालों का कोई जवाब न मिलने से प्लॉट धारक अब फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।
27 अगस्त को हाई कोर्ट ने आईटी सिटी निवासी परमजीत सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गमाडा द्वारा जारी एन्हांसमेंट डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया था। अदालत ने माना कि आवंटियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिरिक्त राशि की मांग करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, अदालत ने मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं किया था और गमाडा को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद नई मांग उठाने की आजादी दी थी। इसके बाद प्रभावित पक्षों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ. 15 सितंबर को बैठक हुई थी, जिसमें प्लॉट धारकों ने पूछा था कि 7845 रुपये प्रति वर्ग गज की एन्हांसमेंट राशि किस आधार पर और किस फार्मूले से तय की गई है। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे, कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी रकम, विकास शुल्क और एन्हांसमेंट की पूरी गणना की पूरी जानकारी मांगी थी।
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