हाउसिंग स्कीम के आवंटियों ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी नेता केडी भंडारी से की मुलाकात

पंजाब: तीन आवास योजनाओं - इंद्र पुरम मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव, बीबी भानी कॉम्प्लेक्स और सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन - के आवंटियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जालंधर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में भाजपा नेता केडी भंडारी से मुलाकात की।

आवंटियों ने भाजपा नेता के साथ पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा को शिकायत पत्र सौंपकर जेआईटी चेयरमैन की गिरफ्तारी के संबंध में उपभोक्ता आयोग के आदेशों का पालन कराने की मांग की है।

आवंटियों ने उनके पैसे की वापसी के संबंध में जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों के निर्देशों का पालन करने में ट्रस्ट की लगातार विफलता पर निराशा व्यक्त की। 29 करोड़ रुपये की संचयी राशि में मूल राशि, ब्याज और मुआवजा शामिल है, जैसा कि ट्रस्ट द्वारा आवंटियों से केस हारने के बाद उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया था।

“ट्रस्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहने पर, उपभोक्ता आयोग ने इन मामलों में जेआईटी अध्यक्ष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए। हालाँकि, पुलिस वारंट को निष्पादित करने में विफल रही। ऐसे 100 से अधिक वारंट जारी किए गए हैं और पुलिस ने इन सभी आदेशों को इस जवाब के साथ वापस कर दिया कि 'आदेश पूरे नहीं हुए','' एक आवंटी दर्शन सिंह आहूजा ने कहा।

बकाया जारी करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक दशक से अधिक समय से न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासियों और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध अतिक्रमण से त्रस्त इन आवास योजनाओं की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला।

एक अन्य आवंटी मनोहर लाल सहगल ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के लिए जेआईटी कार्यालय और अदालतों के बार-बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दशक से अधिक समय बीत गया, लेकिन न तो पिछली और न ही वर्तमान सरकार ने न्याय देने की कोई इच्छा दिखाई।

उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि जेआईटी जल्द ही हमारा बकाया चुकाए और सभी आवंटियों को मुआवजा दे।"

आवंटियों ने दावा किया कि पुलिस ने आश्वासन दिया था कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा और भाजपा नेताओं ने उनके मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने का वादा किया।

इस बीच, आवंटियों ने कहा कि 18 अप्रैल को वे डिवीजन नंबर 4 पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मिलेंगे और उन्हें एक पत्र सौंपेंगे, जिसमें आयोग के आदेशों को लागू करने की मांग की जाएगी।

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