BDPO कार्यालय में गड़बड़ी का आरोप, जांच शुरू

पंजाब Punjab : ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति ने फिरोजपुर में ब्लॉक विकास पंचायत कार्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली है।निष्कर्षों ने जवाबदेही पर चिंता जताई है, जिसमें कई विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुप्रबंधन और संभावित भ्रष्टाचार के सबूत सामने आए हैं।रिपोर्ट में एक विशेष ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के कार्यकाल के दौरान 50 लाख रुपये की लगभग 200 जिम मशीनों की खरीद में कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है।जिम उपकरण विभिन्न गांवों में लगाए जाने थे। हालांकि, जांच में पता चला कि केवल 188 मशीनें ही लगाई गईं, जिनमें से 168 सरकारी जमीन पर लगाई गईं।जांच रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के लिए 75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, केवल 50 लाख रुपये का ही हिसाब दिया जा सका और शेष 25 लाख रुपये "अनिर्दिष्ट कार्यों" पर खर्च किए गए। संबंधित अधिकारी 25 लाख रुपये के खर्च का विवरण देने वाले कोई रिकॉर्ड या बिल पेश करने या उन गांवों के नाम बताने में असमर्थ रहे, जहां पैसा खर्च किया गया था।

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि फिरोजपुर ब्लॉक को वंचित लोगों में बांटने के लिए नई सिलाई मशीनें खरीदने के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।पंचायत कार्यालय ने 9,99,639 रुपये की लागत से 245 मशीनें खरीदीं। हालांकि, बाद में 85 लाभार्थियों ने दावा किया कि उन्हें सिलाई मशीनें नहीं मिली हैं।जांच दल ने पाया कि 21 लाभार्थियों के घरों पर ताला लगा हुआ था, जिससे सत्यापन नहीं हो पाया।इसके अलावा, कुछ मशीनें ब्लॉक के बाहर के व्यक्तियों को वितरित की गईं और एक मामले में लाभार्थी के आधार नंबर में गड़बड़ी थी।जांच में पता चला कि बीडीपीओ विनोद कुमार जोशी मशीनों के वितरण से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखने में विफल रहे। इसके अलावा, उन्होंने इसके लिए पंचायत समिति से मंजूरी नहीं ली। एक अन्य मामले में, बीडीपीओ अधिकारियों ने 16 सड़क साइनेज पोल लगाने का दावा किया था, लेकिन जांच के दौरान केवल 13 ही पाए गए।आरटीआई कार्यकर्ता जसपाल सिंह ने उम्मीद जताई कि विभाग धन के गबन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि जांच में बड़ी अनियमितताएं और वित्तीय कदाचार उजागर हुआ है।