सुखना इको-ज़ोन पर सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा: Minister

Punjab,पंजाब: पंजाब की ओर सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) की मसौदा योजना को सरकार ने संबंधित विभागों और हितधारकों की चिंताओं का समाधान होने तक रोक कर रखा है। यह घोषणा तीन कैबिनेट मंत्रियों के एक पैनल ने की, जिन्होंने आज यहां ईएसजेड के प्रस्तावित संरेखण पर सार्वजनिक सुनवाई की। करीब डेढ़ घंटे तक कंसल और करोड़ां गांवों के बड़ी संख्या में निवासियों की सुनवाई के बाद वन मंत्री लाल चंद कटारूचक, स्थानीय निकाय मंत्री रवजोत सिंह और आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने निवासियों को आश्वासन दिया कि आगे बढ़ने से पहले उचित विचार-विमर्श किया जाएगा।

ईएसजेड की प्रस्तावित मसौदा चौड़ाई, जो 100 मीटर से 3 किलोमीटर तक है, को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जानी है। प्रस्ताव के अनुसार कंसल की ओर ईएसजेड की चौड़ाई 1 किलोमीटर रखी गई है। वन मंत्री ने ट्रिब्यून को बताया कि आगे बढ़ने से पहले स्थानीय निकाय विभाग और आवास विभाग के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की कि ईएसजेड की चौड़ाई 100 मीटर ही रखी जानी चाहिए और नयागांव नगर समिति के मौजूदा विकास मास्टर प्लान के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नयागांव घर बचाओ मंच के अध्यक्ष विनीत जोशी ने कहा, "चंडीगढ़ ने पंजाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अगर पंजाब अब सुखना ईएसजेड को प्रस्तावित 3 किलोमीटर या 100 मीटर तक की अनुमति देता है, तो इसका मतलब यूटी की अवैध कार्रवाई को वैध बनाना होगा।"