चुनाव से पहले किए गए सभी वादे पूरे, Punjab CM ने कहा, AAP सरकार ने पूरे किए 4 साल

Punjab.पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि AAP ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा किया है, और अब महिलाओं को मासिक भत्ता देने का आखिरी वादा भी पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में, उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को और मज़बूत किया जाएगा और उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बयान तब दिया, जब सोमवार को AAP ने सत्ता में अपने चार साल पूरे कर लिए।

अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा, "सत्ता संभालने के बाद से, इन चार सालों में हमने सभी पंजाबी भाइयों-बहनों से किए गए हर वादे को पूरा किया है, और पंजाब की खोई हुई शान को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है।"

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी "पैसे या पक्षपात" के 65,264 लोगों को नौकरियाँ दी हैं, जबकि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नौकरियाँ देने के सिर्फ़ खोखले वादे किए हैं।

मान ने कहा कि उनकी सरकार ने औद्योगिक निवेशकों में विश्वास जगाया है, जिन्होंने 2022 से अब तक राज्य में 1.55 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्रों में भी काफ़ी सुधार सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा, "हमने 881 'आम आदमी क्लीनिक' खोले हैं, और 200 और क्लीनिक खोले जाने की तैयारी है; ज़िला अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया गया है, और नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अगर SGPC ने संगरूर में उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक़ न जताया होता, जहाँ हम एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे, तो अब तक डॉक्टरों का पहला बैच वहाँ से पास होकर निकल चुका होता।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार को मजबूरन इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरी जगह शिफ़्ट करना पड़ा।

मान ने अपनी सरकार के उन प्रयासों के बारे में भी बात की, जिनके तहत 'मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना' और 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' जैसी प्रमुख योजनाएँ शुरू की गईं।

उन्होंने कहा, "जब AAP ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली देने का वादा किया था, तो हमारे विरोधियों ने हमारा मज़ाक उड़ाया था। लेकिन हमने सत्ता में आने के पहले ही साल में, अपने 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली देना सुनिश्चित किया। हमने 'पच्छवारा कोयला खदान' को फिर से चालू किया, जिससे थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले की क़ीमतें कम हुईं, और हमने गोइंदवाल साहिब में स्थित GVK थर्मल प्लांट को भी ख़रीद लिया।"

मान ने कहा कि उन्हें इस बात से बेहद संतोष है कि उनकी सरकार सिंचाई के लिए नहर के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करके, तेज़ी से गिरते भूजल स्तर को रोकने में कामयाब रही है। “2022 में, सिंचाई के लिए नहर के पानी का इस्तेमाल सिर्फ़ 21-22 प्रतिशत था, जबकि अब हम 70 प्रतिशत नहर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने 18,349 सिंचाई नहरों को फिर से खोदने पर 5,700 करोड़ रुपये खर्च किए, जो नहर का पानी खेतों तक पहुँचाती हैं,” उन्होंने कहा। मान ने नशों के खिलाफ़ जंग और राज्य में गैंगस्टरों की गतिविधियों को खत्म करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

“जिस तरह विरासत में हमें कर्ज़ मिला है, उसी तरह नशों और गैंगस्टरों की समस्या भी पिछली सरकारों से हमें विरासत में मिली है, जिन्हें पिछले नेताओं ने ही पाला-पोसा था। हम इन बुराइयों को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

‘केंद्र के बदलते रुख़ की वजह से कृषि नीति अटकी’

मान ने कहा कि राज्य की बहुप्रतीक्षित कृषि नीति, कृषि क्षेत्र को लेकर केंद्र के “लगातार बदलते” रुख़ की वजह से अटकी हुई है।

‘द ट्रिब्यून’ के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका समझौते के असर के बारे में ज़्यादा स्पष्टता न होने की वजह से, उनकी सरकार अपनी कृषि नीति बनाने और घोषित करने में असमर्थ थी। नीति का मसौदा तैयार करके सितंबर 2024 में राज्य सरकार ने किसानों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ साझा किया था। इसे भूजल की कमी और कृषि में घटते मुनाफ़े जैसी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया गया था।

नीति के मसौदे में यह सिफ़ारिश की गई थी कि ज़्यादा पानी सोखने वाली धान की फ़सल की जगह धीरे-धीरे कपास, मक्का, गन्ना, सब्ज़ियाँ और बागवानी फ़सलें लगाई जाएँ। मान ने आगे कहा, “अब केंद्र से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। केंद्र MSP की कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है, और अब उन्होंने FCI, पंजाब क्षेत्र के GM के तौर पर पंजाब कैडर के किसी अधिकारी को नियुक्त करने से भी मना कर दिया है।”