8 लाख किसानों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए: Minister

Jalandhar.जालंधर: पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने चालू गेहूं खरीद सत्र के दौरान 8 लाख से अधिक किसानों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मंत्री चार जिलों - जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने खुलासा किया कि इस साल पंजाब में गेहूं की बंपर फसल होने वाली है, जिसका लक्ष्य 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे सत्र में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए गेहूं खरीद के लिए 28,894 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पहले ही हासिल कर ली है। मंत्री ने यह भी बताया कि आवश्यक बारदाना (बोरे) का 99 प्रतिशत प्रबंध कर लिया गया है, साथ ही कुशल भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान और टोकरियाँ भी हैं। फसलों की भारी आवक को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य भर में 1,864 खरीद केंद्र (मंडियाँ) स्थापित किए हैं, जहाँ किसान अपना गेहूं बेच सकते हैं। बंपर फसल को देखते हुए करीब 600 अस्थायी खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं।

कटारूचक ने किसानों को आश्वासन दिया कि खरीद के 24 घंटे के भीतर उन्हें भुगतान मिल जाएगा, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जिला-विशिष्ट खरीद लक्ष्यों का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि होशियारपुर में 3.14 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं आने की उम्मीद है, जबकि जालंधर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में क्रमशः 5.25 लाख मीट्रिक टन, 3.61 लाख मीट्रिक टन और 2.64 लाख मीट्रिक टन का योगदान होगा। मंत्री ने किसानों द्वारा लाए गए हर एक दाने को खरीदने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गेहूं और धान खरीद कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। समीक्षा बैठक में कटारूचक ने मंडियों में सफाई, पेयजल उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था और शेड सहित किसानों के लिए सुविधाओं की भी जांच की। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सीजन के दौरान अपनी-अपनी मंडियों में मौजूद रहने के निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अवधि के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।