Akali Dal ने पंजाब के मुख्यमंत्री के फैसले की निंदा की

Chandigarh चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के 27 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले की निंदा की और कहा कि यह कदम राज्य के हितों के लिए 'आत्मघाती' होगा। यहां जारी एक बयान में वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा Daljit Singh Cheema ने कहा, "नीति आयोग की बैठक एक ऐसा मंच है, जिसमें राज्य केंद्र की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर इनपुट देते हैं। यह राज्य-विशिष्ट योजनाओं की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा करने और केंद्रीय योजनाओं को हतोत्साहित करने का अवसर है। यह पंजाब की विशेष जरूरतों को स्पष्ट करने और नीति आयोग को केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें करने के लिए राजी करने का भी अवसर है।" इससे पहले गुरुवार को भगवंत मान ने घोषणा की कि वह 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।

जालंधर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब को (बजट में) विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए था। लेकिन पंजाब के हक भी नहीं दिए गए। इसलिए हम नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई को सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। चीमा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के हित में फैसला लेने और बैठक में शामिल होने के बजाय मान ने राजनीति करना और बैठक का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस के साथ शामिल होना चुना है। इस फैसले को उचित नहीं बताते हुए अकाली नेता ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुख्यमंत्री ने न तो विधानसभा को विश्वास में लिया और न ही राज्य के राजनीतिक दलों से सलाह ली।" चीमा ने मुख्यमंत्री से पंजाब का पक्ष ठीक से तैयार करने और नीति आयोग के समक्ष रखने को कहा और कहा, "बैठक का बहिष्कार करने का फैसला तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब को केंद्रीय बजट में राज्य की अनदेखी के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए उपलब्ध मंच का उपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की नीतियां और कार्यक्रम बनाते समय इसे फिर से नजरअंदाज न किया जाए। चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए तथा कांग्रेस की लाइन पर चलते हुए पंजाब के हितों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए।