पंजाब में लैंड पूलिंग नीति का आधार अकाली-भाजपा शासन ढांचा: AAP

Punjab.पंजाब: पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि पूलिंग नीति राज्य में अकाली-भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए "ढांचे" पर आधारित है। यहाँ पंजाब भवन में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस पहल को "पंजाब के लिए क्रांतिकारी" बताते हुए कहा कि इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने दावा किया, "यह नीति संगठित और नियोजित विकास को बढ़ावा देगी।" यह टिप्पणी विपक्ष और किसान संगठनों द्वारा इस नीति की बढ़ती आलोचना के बीच आई है। इस साल मई में शुरू होने के तुरंत बाद, इस नीति को राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद, किसान संगठनों ने भी 30 जुलाई से इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।

सरकार अब तक यही कहती रही है कि इस पहल से शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों और भूस्वामियों को उनके द्वारा दी गई वास्तविक भूमि की कीमत से अधिक मूल्य के भूखंड मिलेंगे। इसके तहत, सरकार ने 65,000 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने इस नीति के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, वहीं आने वाले दिनों में अकाली दल भी कई विरोध प्रदर्शन करने वाला है। विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए अरोड़ा ने कहा कि उनके पिछले कदम इस मुद्दे पर उनके मौजूदा रुख के विपरीत हैं। उन्होंने कहा, "अकाली-भाजपा सरकार ने मोहाली, अमृतसर, तरनतारन और होशियारपुर समेत कई शहरों में मास्टर प्लान के संबंध में अधिसूचनाएँ जारी की थीं। इन अधिसूचनाओं में सैकड़ों एकड़ ज़मीन आवासीय और व्यावसायिक विकास के लिए घोषित की गई थी और निजी डेवलपर्स को कॉलोनियाँ बनाने की अनुमति दी गई थी।" मंत्री ने आरोप लगाया, "अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की डिफॉल्टर बिल्डरों के साथ मिलीभगत के कारण पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ ज़मीन पर अवैध कॉलोनियाँ उग आई हैं, जिससे सीवरेज सहित बुनियादी नागरिक सुविधाओं के अभाव में खरीदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।"