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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने धान की पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि पर मोगा के उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें फसल अवशेष जलाने को रोकने के लिए बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन और क्षेत्र-स्तरीय निगरानी में कथित खामियों का हवाला दिया गया है। आयोग ने 23 नवंबर शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि उसके निर्देशों का पालन न करने पर सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इसने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर जवाब प्रस्तुत करने में विफलता को एक संकेत माना जाएगा कि अधिकारी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच मोगा में खेतों में आग लगने की 346 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 327 घटनाएं हुई थीं। इसने विशेष रूप से 13 नवंबर को जिला प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक के तीन दिन बाद 16 नवंबर को 36 घटनाओं की वृद्धि को चिह्नित किया, जिसमें अधिकारियों को आगे किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए निर्देशित किया गया था। आईसीएआर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर की शाम तक जिले की संचयी संख्या 376 तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल पूरे इसी सीजन के दौरान दर्ज की गई 327 घटनाओं से 49 अधिक है।
आयोग ने क्षेत्र निगरानी की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाया, यह इंगित करते हुए कि पंजाब सरकार की 16 नवंबर की कार्रवाई रिपोर्ट में सैटेलाइट-पता लगाए गए आग की संख्या के बावजूद, पराली सुरक्षा बल और नोडल अधिकारियों द्वारा जलने के निशान वाले केवल 35 गैर-एएफएल (कृषि अग्नि स्थान) क्षेत्रों का पता लगाने का उल्लेख किया गया था। आयोग ने आगे देखा कि लगातार घटनाओं के बावजूद अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, जिससे क्षेत्र स्तर पर जवाबदेही पर चिंता बढ़ गई थी।
सीएक्यूएम ने पंजाब में उपायुक्तों को अपने निर्देशों को लागू करने में विफलता के लिए नोडल अधिकारियों, पर्यवेक्षी अधिकारियों और एसएचओ के खिलाफ क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अकेले उपग्रह-आधारित निगरानी अपर्याप्त है, अधिकारियों को ड्रोन, पराली सुरक्षा बल, नोडल अधिकारियों और कम लागत वाले सेंसर के माध्यम से निगरानी को मजबूत करने का निर्देश दिया है। इसने स्वीकार किया कि कुछ जलने की घटनाएं मानक उपग्रह प्रोटोकॉल के तहत पता लगाने से बच जाती हैं।
बिगड़ते आंकड़े मोगा के लिए एक झटका है, जो ऐतिहासिक रूप से पराली जलाने की उच्च घटनाओं वाले जिलों में से एक रहा है। जिले में नवंबर 2024 में 596 खेत में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2023, 2022, 2021 और 2020 में धान की कटाई के बाद के वार्षिक आंकड़े क्रमशः 2,290, 3,497, 6,463 और 7,255 थे। जिला प्रशासन के जागरूकता अभियान के बावजूद 18 नवंबर की शाम को कई स्थानों पर पराली जलती देखी गई।
निवासियों का यह भी आरोप है कि देर शाम की आग अक्सर उपग्रह द्वारा पता लगाने से बच जाती है, जिससे पता चलता है कि वास्तविक संख्या आधिकारिक तौर पर बताई गई संख्या से अधिक हो सकती है। सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत, आयोग के निर्देशों का अनुपालन न करने पर पांच साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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