सरकार की सख्ती के बाद तहसीलदारों ने धरना समाप्त किया

Punjab पंजाब: पंजाब के तहसीलदारों ने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के बाद बिना शर्त अपना विरोध वापस ले लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में अपने कुछ सहयोगियों पर मामला दर्ज करने के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरो के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। पंजाब राजस्व अधिकारी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने अपने सहयोगियों से कहा कि "राज्य के व्यापक हित में विरोध वापस लिया गया है, क्योंकि पंजाब भर में किसानों के विरोध के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है।" बाद में, एक बिना तारीख वाला पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्हें अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया। कल सभी 181 तहसीलों में रजिस्ट्री से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी कई पीसीएस अधिकारियों को सौंपी गई थी, कई डिप्टी कमिश्नरों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों के राज्यव्यापी विरोध के मद्देनजर तहसीलदारों को रजिस्ट्री का काम फिर से शुरू करने और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए राजी किया। शाम को, उन्होंने मांगों को स्वीकार कर लिया। विज्ञापन "हमने तहसील कार्यालयों में काम को प्रभावित नहीं होने दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा ने ट्रिब्यून को बताया, "आज ही पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा 2,113 रजिस्ट्री की गईं।"

सरकार द्वारा अपना रुख और कड़ा करने तथा नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों के सामूहिक तबादलों के आदेश देने के तुरंत बाद ही विरोध वापस लेने का निर्णय लिया गया। एसीएस (राजस्व) अनुराग वर्मा ने आज सुबह 117 नायब तहसीलदारों और 58 तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए। कल एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष सहित 15 तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया था। वर्मा ने उन्हें चेतावनी पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्हें तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया। ये राजस्व अधिकारी सोमवार को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए थे, और कल से उन्होंने कार्यालय आने का फैसला किया था, लेकिन बिक्री विलेखों के पंजीकरण से परहेज किया।

सीएम भगवंत मान ने दृढ़ संकल्प दिखाते हुए तहसीलदारों को अपने "भ्रष्ट सहयोगियों" के पक्ष में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया कि वे रजिस्ट्री का काम पीसीएस अधिकारियों और कानूनगो को सौंप दें, ताकि लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने खुद तहसील कार्यालयों का दौरा किया और देखा कि काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। सरकार के पक्ष में जो बात गई, वह यह थी कि राजस्व अधिकारियों के पक्ष में किसी भी तरह का जनसमर्थन या जनमत नहीं था, लोगों ने ऑनलाइन उनके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि राजस्व कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के कुछ अन्य संगठन और यूनियनें शुरू में उनके समर्थन में सामने आईं और उनके साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन अब उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का अपना आह्वान वापस ले लिया है।