कोर्ट परिसर में बंब धमाके के 9 महीने के बाद हरकत में आया प्रशासन, दी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी

लुधियाना। कोर्ट परिसर में बंब धमाके के बाद जिला प्रशासन काम्प्लेक्स में सी.सी.टी.वी. लगाने का जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसे 9 महीने बाद मंजूरी मिली है। यहां बताना उचित होगा कि पिछले वर्ष दिसंबर के दौरान कोर्ट परिसर में बंब धमाके की घटना के बाद यह बात सामने आई थी कि जिला प्रशासन काम्प्लेक्स में सी.सी.टी.वी. का पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से वहां आने-जाने वाले लोगों को लेकर ठोस सुराग नहीं मिल पाया।

जिसके मद्देनजर पुलिस-प्रशासन द्वारा ज्यूडिशियल अधिकारियों की सिफारिश पर कोर्ट परिसर के साथ जिला प्रशासन काम्प्लेक्स को सी.सी.टी.वी. की निगरानी में लाने की योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई जिसके द्वारा टेंडर लगाने की मंजूरी देने में ही 9 महीने से ज्यादा का समय लगा दिया गया है। इस संबंधी नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत टेंडर लगाने के लिए डी.पी.आर. बनाने के बाद सिटी लेवल टेक्निकल कमेटी व फिर सरकार से मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया है जबकि वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 2 महीने में काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

180 डिग्री तक कवरेज के साथ वाहनों की नंबर प्लेट की भी होगी स्केनिंग

इस योजना के अंतर्गत जिस तकनीक के सी.सी.टी.वी. लगाने का फैसला किया गया है उनके जरिए 180 डिग्री तक कवरेज के साथ वाहनों की नंबर प्लेट की भी स्केनिंग होगी जिसका डाटा एक महीने तक स्टोर होगा।