पेड़ लगाने की कमी को दूर करें, हाई कोर्ट ने NHAI, पंजाब को निर्देश दिया

Punjab.पंजाब: भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक हाईवे पर मुआवज़े के तौर पर पेड़ लगाने में कमी को देखते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) और पंजाब सरकार को आने वाले मॉनसून के मौसम में इस कमी को पूरा करने का निर्देश दिया।

शुरुआत में ही बेंच ने पाया कि अबोहर-फाजिल्का सड़क को चौड़ा करने के दौरान लगभग 14,000 पेड़ प्रभावित हुए थे, जिसे NHAI ने राष्ट्रीय महत्व की रक्षा सड़क बताया था। हालांकि, अब तक किया गया मुआवज़े का पौधारोपण काटे गए पेड़ों की संख्या से पांच गुना पेड़ लगाने की कानूनी ज़रूरत से कम था।

चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया गया कि मुआवज़े के तौर पर 63,000 पेड़ लगाए गए थे। यह भी बताया गया कि हाईवे से लगी पेड़ों वाली ज़मीन NHAI ने सड़क चौड़ी करने के लिए इस्तेमाल की गई ज़मीन के बदले पंजाब को ट्रांसफर कर दी थी और उसे संरक्षित जंगल घोषित कर दिया गया था।