अतिरिक्त मुख्य सचिव ने Ludhiana तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया

Punjab.पंजाब: तहसीलदार रंजीत सिंह को 'बेहद गंभीर चूक' के आरोप में निलंबित करने के कुछ दिनों बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस)-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) अनुराग वर्मा सोमवार को लुधियाना ईस्ट तहसील कार्यालय पहुंचे। वर्मा ने 31 जनवरी को लुधियाना ईस्ट तहसील कार्यालय में बैठकर जगराओं की संपत्ति के दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए तहसीलदार को निलंबित कर दिया था, जिसे उन्होंने 'बेहद गंभीर चूक' करार दिया था। वर्मा ने पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत बड़ी सजा के लिए उन्हें चार्जशीट भी किया था। अपने औचक दौरे पर वर्मा ने तहसील कार्यालय में कामकाज की जांच की, आगंतुकों से मुलाकात की और जिला प्रशासन को सभी सार्वजनिक कार्यालयों में सुचारू, पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह सार्वजनिक वितरण सेवाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया। संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीकरण सहित सेवाओं के वितरण का निरीक्षण करने के अलावा, उन्होंने तहसील कार्यालय में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के कामकाज की भी जांच की।

लुधियाना ईस्ट तहसील कार्यालय सहित पंजाब भर में सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों में पब्लिक-डीलिंग कार्यों की निगरानी और संपत्ति पंजीकरण में अवैध प्रथाओं की जांच के लिए लगाए गए लगभग 98 प्रतिशत सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने 31 जनवरी तक सभी सीसीटीवी को चालू करने का आदेश दिया था। उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल के साथ वर्मा ने तहसील कार्यालय में मौजूद लोगों से भी बातचीत की और सेवाओं की डिलीवरी, कर्मचारियों के व्यवहार और उपलब्ध सुविधाओं पर फीडबैक लिया। वर्मा ने द ट्रिब्यून को बताया, "यात्रा और बातचीत के दौरान कई मुद्दे सामने आए, जिन्हें तत्काल समाधान के लिए चिह्नित किया गया।" उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य तहसील कार्यालयों के कामकाज का औचक निरीक्षण करना था, जहां सबसे अधिक जनता आती है और मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण सेवाएं सुनिश्चित करना है।

वर्मा ने संपत्ति पंजीकरण अभिलेखों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंजीकृत दस्तावेज पर क्रेता व विक्रेता का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित हो, जिसे पंजीकरण के तुरंत बाद क्रेता को सौंप दिया जाए। उन्होंने तहसील कार्यालय में लागू सरकारी शुल्क ढांचे के बारे में भी जानकारी ली तथा निर्देश दिया कि निर्धारित शुल्कों के अलावा जनता से कोई अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील परिसर में आगंतुकों के लिए शौचालय, बैठने की व्यवस्था तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्मा ने कहा कि यह निरीक्षण किसी प्रकार की खामी निकालने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कामकाज को सुव्यवस्थित करना है, क्योंकि इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व लगन से पालन करें।