आरोपियों को दस्तावेज उसी भाषा में मिलने चाहिए जिसे वे समझते हों: HC

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को प्रभावी बचाव के लिए उस भाषा में दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिसे वह समझता हो। न्यायालय के समक्ष यह तर्क भी दिया गया कि अभियुक्त के वकील को वह भाषा समझ में आती है, जिसमें दस्तावेज दिए गए थे। यह तर्क भी पीठ के गले नहीं उतरा। इस तर्क को “पूरी तरह से गलत” बताते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने कहा: “मुकदमे के परिणामों का सामना अभियुक्त को करना पड़ता है, न कि वकील को।” यह निर्णय ऐसे मामले में आया, जिसमें पंजाबी भाषा समझने में असमर्थ अभियुक्त ने दस्तावेजों और बयानों की हिंदी में अनुवादित प्रति मांगी थी। निचली अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए उनके वकील विनीत कुमार जाखड़ ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी है, जहां बातचीत के लिए केवल हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। ऐसे में वह गुरुमुखी लिपि या पंजाबी भाषा से अच्छी तरह परिचित नहीं है।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि न्यायालय का मानना ​​है कि अभियुक्त को चालान या आरोपपत्र की प्रति प्रदान करने का उद्देश्य उसे अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराना था। ऐसे में, वह अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को बिना तथ्यहीन समझे अपने बचाव के बारे में अपने वकील को निर्देश देने में असमर्थ होगा। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा: "इसमें कोई दो राय नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार, न्यायालय का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता को चालान की हिंदी में अनुवादित प्रति प्रदान की जानी चाहिए। बीएनएसएस की धारा 230 में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्रदान करने का प्रावधान है... इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को पुलिस चालान/दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का भी कानून के तहत प्रावधान किया गया है।" न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने का उद्देश्य उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराना था ताकि वह अपना बचाव कर सके। यदि दस्तावेज ऐसी भाषा में दिए गए, जिससे आरोपी परिचित नहीं है, तो दस्तावेज उपलब्ध कराने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने आदेश जारी करने से पहले ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर चालान/पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां याचिकाकर्ता को देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए। पीठ ने निष्कर्ष निकाला, "इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के बिंदु पर एक नया आदेश पारित करेगा।"