AAP की ‘लोक मिलनी’ से Punjab में जनसंपर्क तेज
Punjab पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने मौजूदा विधायकों और हल्का इंचार्जों से सोमवार से लोगों तक पहुँचने का अभियान शुरू करने को कहा है। जिन विधायकों और हल्का इंचार्जों को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है, उनसे कहा गया है कि वे रोज़ाना तीन "लोक मिलनी" कार्यक्रम आयोजित करें, AAP सरकार के तहत किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश करें और अपने-अपने चुनाव क्षेत्र के लिए अपनी सोच (विज़न) मतदाताओं के साथ साझा करें। चुने गए नेताओं को विकास कार्य करने के लिए फंड भी दिया जाएगा — संभावना है कि 'रंगला फंड' से हर चुनाव क्षेत्र को लगभग 10 करोड़ रुपये मिलेंगे।
संभावित उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे पक्का करें कि 15 अगस्त तक उनके चुनाव क्षेत्र के हर गाँव और ब्लॉक को इस जन-संपर्क अभियान में शामिल कर लिया जाए। उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि वे इन दो महीनों के दौरान अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर कहीं न जाएँ।
पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "पार्टी बड़े पैमाने पर जन-संपर्क अभियान का फ़ायदा उठाना चाहती है।" उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले से ही ये 'लोक मिलनी' कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, जिनमें वित्त मंत्री हरपाल चीमा और जल संसाधन मंत्री वरिंदर गोयल शामिल हैं, ने भी अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में ऐसी बैठकें शुरू कर दी हैं। वहीं, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के व्यापारियों के साथ बैठकें (व्यापारी मिलनी) करने की उम्मीद है, ताकि व्यापार और उद्योग जगत को पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जा सके। इस जन-संपर्क अभियान की योजना गुरुवार को मान और केजरीवाल की बैठक में बनी थी। जो मौजूदा विधायक या हल्का इंचार्ज पार्टी की संभावित उम्मीदवारों की सूची में नहीं हैं, उन्हें तय फंड नहीं मिलेगा।
भोलाथ से AAP के हल्का इंचार्ज हरसिमरन सिंह घुमन ने कहा कि वह सोमवार से अपने चुनाव क्षेत्र में 'लोक मिलनी' कार्यक्रम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, "मेरी योजना दो महीने के भीतर चुनाव क्षेत्र में आने वाले सभी 142 गाँवों और 48 वार्डों तक पहुँचने की है। मैं चुनाव क्षेत्र में किए गए कामों को दिखाऊँगा, भले ही भोलाथ का प्रतिनिधित्व विपक्षी पार्टी का विधायक करता हो। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जैसे मुफ़्त बिजली, मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को आर्थिक सहायता, पर भी चर्चा की जाएगी।"
