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Jalandhar.जालंधर: BJP ज़िला प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, BJP स्टेट वाइस-प्रेसिडेंट राजेश बाघा ने आज यहां MGNREGA पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के CM भगवंत मान के विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAMG एक्ट 2025) के विरोध पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान उस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो मज़दूरों के हित में है। BJP नेता राजेश बाघा ने कहा कि पंजाब की AAP सरकार पिछले तीन सालों में मौजूदा MGNREGA कानून के तहत भी मज़दूरों को 100 दिन का रोज़गार देने में पूरी तरह नाकाम रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस गंभीर नाकामी पर पूरी तरह चुप हैं।
उन्होंने कहा कि MNREGA कानून के मुताबिक, मज़दूर के काम मांगने के 15 दिनों के अंदर उसे काम देना ज़रूरी है। अगर काम नहीं मिलता है, तो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है - लेकिन पंजाब सरकार ने न तो समय पर रोज़गार दिया और न ही बेरोज़गारी भत्ता। बाघा ने आरोप लगाया कि AAP सरकार MGNREGA में हो रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को छिपाने के लिए ज़रूरी सोशल ऑडिट भी नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2024-25 में 6,095 ग्राम पंचायतों और 2025-26 में 7,389 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्पेशल ऑडिट यूनिट द्वारा पकड़े गए भ्रष्टाचार के 3,986 मामलों में से पंजाब सरकार ने अब तक कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी नहीं की है, जिससे साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है।
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