पंजाबी को अनिवार्य विषय से हटाने के पंजाब विश्वविद्यालय के कदम पर आप सांसद विक्रमजीत साहनी ने उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र
आप के राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी ने मंगलवार को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, के समक्ष पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पंजाबी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल न करने का मुद्दा उठाया।
उप-राष्ट्रपति को लिखे पत्र में साहनी ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब के छात्रों के लिए स्थापित किया गया था और उन्हें स्नातक पाठ्यक्रमों में इस भाषा का अध्ययन करने के विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से 200 से अधिक कॉलेज संबद्ध हैं और उनके साथ नामांकित छात्रों को भी अपनी मातृभाषा का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए, जैसा कि पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर जैसे अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया है।
उन्होंने उप-राष्ट्रपति के ध्यान में यह भी लाया कि सिंडिकेट का यह निर्णय पंजाब भाषा अधिनियम के विपरीत है और "इसमें तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है"।
साहनी ने यह कहकर इस फैसले पर सवाल खड़ा किया कि सिंडीकेट को इस तरह का कठोर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है जबकि बोर्ड ऑफ स्टडीज और लैंग्वेज फैकल्टी ने पंजाब को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने की सिफारिश की है।
यहां जारी एक बयान में साहनी ने आगाह किया कि पंजाब और पंजाबी के खिलाफ इस तरह के फैसलों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी पंजाबी प्रेमी चाहे वे हिंदू हों या सिख या मुसलमान, इसे लागू करने से रोकने के लिए एकजुट हैं।
